सरकारले सहुलियत दिएपछि इन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने भयो

साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मुल्य बढ्ने भनिए पनि अन्ततः इन्टरनेको मूल्य नबढ्ने भएको छ। तारबाट चल्ने इन्टरनेटमा विभिन्न सहुलियत दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्दै मर्मतलगायत खर्चमा सहयोग गर्ने भएपछि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको इन्टरनेट व्यवसायीले जनाएका छन्। यस अघि उनीहरूले साउन १ देखि मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए।

सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटमा सरकारले ५० प्रतिशत र व्यवसायीले ५० प्रतिशत व्योहोर्ने गरी नियमावली संसोधन भएकोले अब इन्टरनेटको शुल्क बृद्धि नहुने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए। भट्टका अनुसार नियमावली संसोधन भएका कारण अब इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने भएको हो ।

गएको आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने तयारी सेवा प्रदायकले गरेका थिए।

सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँच सय रुपैयाँ बढी लिने गरेका छन्।

त्यस्तै शुरूमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ।

निर्मला पन्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिए ?
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न सफल रहेको दावी गरेका छन्। गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार सफल भएको दाबी गरे। उनले अति राजनीतिकरण गरिएका कारण निर्मल पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको तर्क गरे।

मंगलबार मन्त्रालयको एक वर्षको कामको समिक्षा र चालू आर्थिक वर्षको कामको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो हत्या प्रकरणको छानवीनको कामलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक अघि बढाइरहेको बताए। अति राजनीतिकरणका लागि सो घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भएको गृहमन्त्री थापाको स्पष्टिकरण छ।

गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा नेपाल प्रहरीले ९५ प्रतिशत सफलता हात पारेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सो घटना भने अति राजनीतिकरणको शिकार भएको तर्क गरे। गृहमन्त्री थापाले निर्मला हत्या प्रकरणको छानवीनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरे। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न १८ सय ठेकेदारहरुको फाईल कार्वाहीका लागि अख्तियारमा बुझाइएको जानकारी दिए। विकास, निर्माणको काममा अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडा कार्वाही गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ।