सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति, सूचना टाँसेर बैठक स्थगित
सारांश
- काठमाडौं।
- प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर साउन २० गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
- संसदको अवरोध खुलाउने सम्बन्धमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आव्हान गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विहिबारका लागि बोलाईएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर साउन २० गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। संसदको अवरोध खुलाउने सम्बन्धमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आव्हान गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विहिबारका लागि बोलाईएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। संघीय संसद भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सदन सुचारू गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलहरु सकारात्मक देखिए पनि आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो
। सर्वदलीय छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सचिवालयले सूचना टाँसेर ‘अवरुद्ध सदन सुचारु गर्न दलहरुबीच छलफल जारी रहेकाले बस्ने नसक्ने हुँदा’ बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। बैठकमा सत्ता पक्षबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, मुख्य सचेतक देव गुरूङ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदार, मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेता मिनेन्द्र रिजाल , राजपाका तर्फबाट राजकिशोर यादव, महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतको उपस्थिति थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
आमा–बुवालाई दिने सुविधाका विषयमा सांसदबीच मतभेद
काठमाडौं। संसदीय समितिले सन्तानले जेष्ठ नागरिक बाबु आमा लाई दिने सेवा सुविधाको बारेमा विज्ञहरुको सुझाव लिने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सदस्यहरुबीच मत ऐक्यता नभएपछि विज्ञको सुझाव लिने भएको हो। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले निश्चित प्रतिशत तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति लुकाउने खतरा पनि बढ्न सक्ने भएकाले यससम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने धारणा राखेपछि समितिले विज्ञसँग परामर्श गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
समिति सदस्य कृष्णबहादुर राईले आयस्रोत र अन्य सम्पत्ति अनुसार वर्गिकरण गरेर रकम तोक्नुपर्ने धारणा राखे। ज्येष्ठ नागरिकको साथै सबै वर्ग र समुदायको हित अनुकुल हुने गरी व्यवस्था गर्न विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने बताए। अर्का सदस्य हिरा गुरुङले आयस्रोत नहुनेले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ताको हकमा सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। सभापति निरु देवी पालले निश्चित रकम तोक्दा आम्दानी लुकाउन सक्ने खतरा रहेको र त्यसले समग्र मुलुककै राजश्व संकलनमा पनि असर देखिने भएकाले यसबारे विज्ञसंग छलफल गरि निर्णय गरिने बताइन्।
मुल ऐनमा थप्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्र्तगत ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका वा स्वरोजगार, पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ।’ साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासन बाट परिवार चल्ने गरेकाले पैसा जम्मा गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क पनि समिति सदस्यहरुले गर्दे आएका छन्।
प्रतिक्रिया