सुदूरपश्चिमः राजधानीबारे पुनःविचार गर्न प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसकाे माग !
सारांश
- काठमाडौँ, २२ असोज ।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयमा पुनःविचार गर्न माग गरेको छ ।
- काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले भौतिक पूर्वाधार नै नभएको वातावरणीय दृष्टिकोणले नमिल्दो स्थान कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ मा राख्ने गरी गरिएको निर्णय अपरिपक्व, विकास विरोधी र भू तथा वन माफियाको चलखेलबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौँ, २२ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयमा पुनःविचार गर्न माग गरेको छ । काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले भौतिक पूर्वाधार नै नभएको वातावरणीय दृष्टिकोणले नमिल्दो स्थान कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ मा राख्ने गरी गरिएको निर्णय अपरिपक्व, विकास विरोधी र भू तथा वन माफियाको चलखेलबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णयले सो स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न अर्बाै लगानी हुन गई विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्य ठप्प हुने निष्कर्ष निकालेको छ । काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयमार्फत आज सो सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
वातावरणीय दृष्टिकोणलेसमेत वनक्षेत्र नाश हुने, वन्यजन्तुको आवागमन अवरुद्ध भई पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुने, चुरेको फेदीमा अवस्थित सो क्षेत्रमा शहर निर्माण गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, भू–क्षयलगायत मरुभूमीकरणको समस्या बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तसर्थ बैठकले राजधानी गोदावरी नपा– २ र ४ मा बनाउने गरी गरिएको निर्णयमा पुनःविचार गर्न माग गरेको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको बैठकले चाडपर्वका बेला आमनागरिकको मुख्य चासो हुने शान्ति सुरक्षा र उपभोग्य वस्तुको सुपथ मूल्य कायम गर्न सरकारले नसकेको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अढाइ महीना पुगिसक्दा पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखद् भन्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
काङ्ग्रेसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य बन्ने उमेरको हदबारे सङ्घको ११औँ महाधिवेशनबाट पारित विद्यमान व्यवस्थाको ३२ वर्षे प्रावधानलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । नेविसङ्घको विधानमा रहेको अन्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा आगामी असोज २५ गते विहान ११ बजे बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया