स्थानीय चुनावमा एमालेलाई भोट दिनु पर्ने पाँच कारण -शंकर पोखरेल

पहिलो– स्थानीय तह शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेले ल्याएको हो । २०४८ सालमा जननेता मदन भण्डारीले स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित संसदमा पहिलो पटक औपचारिक प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको हो । एमालैके पहलमा २०५४ सालमा अध्यादेश मार्फत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ल्याइएको हो । एमालेको पहलमा आएको यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वास्तविक रुपमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँ बिकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बाटो खोल्यो ।

यसरी एमालेले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने काम गर्यो । त्यसैले यही स्थानीय निकाय थप अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने ‘भिजन’ स्थापित गर्न जरुरी भएकाले एमालेलाई जनताले मत दिएर जिताउन आवश्यक छ । एमालेलाई आफ्नो देश विकासको ‘भिजन’ कार्यान्वयन गर्न जनताले जिताउनु आवश्यक छ ।

दोस्रो – २०५४ सालमा एमालेको नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो । उक्त ऐन आएपछि  भएको निर्वाचन नेकपा–एमाले देशकै अग्रणी शक्ति देखियो । हेटौडा नगरपालिका, इटहरी, धरान, बुटवल लगायतका मुख्य मुख्य शहरमा स्थानीय एमाले जनप्रतिनिधिले उल्लेखनीय काम गरेर देखाए । एमालेले सुबिधासम्पन्न राजधानी बनाउने अभियान कार्यक्रम सहित ल्यायो । त्यसैक्रममा माइतीघर मण्डला बन्यो, राजधानीका बिभिन्न ठाउँमा आकासे पुल बनाउने काम भए । त्यस्ता बिकासका आधार खडा गरिए । एमाले स्थानीय निकाय र तह संचालन गर्न सक्षम र अनुभब प्राप्त पार्टी हो । स्थानीय तह कसरी संचालन गर्न सक्छ भन्ने काममार्फत देखाउन सक्षम प्रमाणित पार्टी एमाले हो । अहिले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारको सही प्रयोग एमालेले मात्र गर्न सक्छ भन्ने बिगतका अनुभबबाट प्रमाणित छ । त्यसअर्थमा जनताले एमालेलाई मत दिनुपर्छ र दिनुहुन्छ ।

तेस्रो– एमालेका सकारात्मक कार्यक्रम । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा छुने केही नवीन कार्यक्रम ल्यायो । जस्तो ः आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि । एमालेको सररकार बन्नु भन्दा अगाडि विकास खर्च मुस्किलले गाउँमा १०–हजार पुग्थ्यो । एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भनेर हरेक गाउँलाई ५ लाख दिने थिति बसाल्यो । त्यही पैसाले गाउँमा स्कूल, ग्रामीण सडक, स्वास्थ्यचौकी, कुलोपैनी, पुल बन्न थाले । ५ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान र त्यति नै जनश्रमदान गर्ने निर्देशिका थियो त्यसबेला । ५ लाखले १० लाखको काम हुन्थ्यो । अहिले गाउँ गाउँमा बनेका सडक र विद्यालय हेर्नुस् सबैजसो ०५१ सालपछि बनेको हामी देख्न सक्छौं ।

तर, बजेटलाई कनिकाजस्तै गाउँमा छरेको भनेर त्यस सरकारलाई कांग्रेसले ढाल्यो । अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय बिकास, समृद्धिको खाका कोर्दै त्यसका कार्यक्रम ल्यायो । राष्ट्रिय स्वार्थ÷सार्बभौमिकताका बिषयमा अडान राख्दै ऐतिहासिक काम गर्यो  । केपी ओली सरकारले राष्ट्रिय एकताको अडान लियो, चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्यो, जुन सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था बेग्लै उचाईमा पुग्छ र हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य विकास हुन्छ ।

ओली सरकार भारतीय नाकाबन्दीबिरुद्ध डटेर लड्यो । मुुलुकलाई नयाँ सोचका साथ अघि बढायो । त्यसरी मुलुकलाई अघि बढाउँदा सरकार ढाल्ने काम भयो । एमालेको सरकार हटाएकोमा जनतामा आक्रोश छ । ओली सरकार ढालेकोमा आक्रोशित जनता त्यसबिरुद्ध मत जाहेर गर्न चाहान्छन् । २०५१ मा पनि एमालेको लोकप्रिय सरकार ढालिएको थियो, अहिले लोकप्रिय ओली सरकार त्यसैगरि ढालियो । मनमोहन सरकार ढालेपछि नेपालको राजनीतिमा निराशा उत्पन्न भयो, जसले हिंसात्मक राजनीतिका लागि ग्राउण्ड तयार गर्यो । त्यसैले मनमोहन सरकार ढाल्दा जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै आक्रोस उत्पन्न भएको छ । २०५६ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेले सफलता प्राप्त गरेको थियो । जनताको बिश्वास आर्जन गर्न सफल ओली सरकार हटाएकोमा त्यसको बिपक्षमा जनता मतदान गर्न चाहान्छन् ।

चौंथो– एमालेको समृद्ध नेपालको प्रष्ट खाका । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि अव नेपालले विकास र समृद्धि अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसको स्पष्ट खाका एमालेसँग मात्र छ । एमालेले खाका ल्याएपछि अन्य दल पनि हामीले पनि विकास समृद्धि भनिरहेका छौं भन्छन् । तर, काम गर्ने तत्परतासाथ खाका ल्याउनु र देखाशेखी गरेर घोषणापत्र ल्याइटोपल्नुमा फरक छ । ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग रेल्वे सेवा जोड्नेगरी चीनसँग सम्झौता गर्यो । त्यसलाई हावादारी भनेर उडाउनेहरुले अहिले घोषणा पत्रमा रेल्वे लेखेका छन् । काम गर्न खाका तयार गर्ने र अर्काको देखाशेखी गर्नेबीचको भिन्नता यही हो । त्यसैले अरु दलसँग विकासको खाका देखिएको छैन ।

आर्थिक समृद्धिका लागि एमालेले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको  छ ।  केपी ओली सरकारले त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि बढाएको थियो । अहिले मुलुकले करिव ६.८ प्रतिशत आर्थिक बिकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण आईरहेका छन् । एमाले सरकारकै बजेटबाट अघि बढ्दा त्यो लक्ष्यमा पुग्ने अनुमान गरिएको हो । अझ जसले बजेट प्रस्तुत गर्यो, उसैले कार्यान्वयन गर्न पाएको भए त्यो लक्ष्य सहजै प्राप्त हुन्थ्यो । त्यसैले एमालेले जे ल्याउँछ, त्यो पूरा गरेर देखाउँछ भन्ने यसबाट पनि देखिन्छ ।  एमालले १० बर्षमा नेपाललाई बिकासशील राष्ट्र बनाउने र २० बर्षमा एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने उदेश्य लिएको छ । त्यसैले जनताले देशलाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट कार्यक्रमसहित आएको एमालेलाई मत दिन्छन् । यस्तो पार्टीको पक्षमा मत प्रकट गर्छन र गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, एमाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र जनतालाई स्थानीय विकासमा अधिकतम रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण र योजना अघि सार्दै आएको पार्टी हो । आफू सरकारमा भएका बेला ल्याएका स्वायत्त शासन सम्बन्धी कानुनहरुले यसको पुष्टि गरिरहेकै छन् । अहिले पनि त्यही जगमा उभिएर हामी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनिरहेका छौं । तर, अन्य पार्टीहरु स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार खोस्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई पारित गर्न वार्गेनिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयाससँग अहिले पनि एमाले संसदमा जुधिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार संरक्षण गर्ने एमालेलाई मधेसी र जनजाति विरोधी भन्ने तर, स्थानीय तहको अधिकार खोस्न प्रस्ताव ल्याउने दलहरुले ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने झूठो नारा दिने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । त्यसैले यतिबेला जनताले बुझ्नु पर्छ– स्थानीय तहका लागि एमालेले के गरिरहेको छ, अन्य पार्टीहरुले के गरिरहेका छन् । जनताले आफ्नै भाग्य र भविश्यका लागि चुनावलाई उपयोग गर्ने हो भने भोट दिने एमालेलाई नै हो । यति कुरा मतदाताले बुझेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)