हावाबाट बिजुली : उपकरण जडान भएको वर्ष बित्याे, न मान्छे आए न बिजुली !

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन शाखाले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालका जिल्लामा हावाको वेग र दिशा मापन गर्न उक्त उपकरण जडान गरेको थियो । क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्र परिसरमा करीब एक वर्षअघि उक्त उपकरण जडान गरिए पनि अहिलेसम्म हावाबाट बिजुली निकालेको आफूहरूले थाहा नपाएको क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ ।

जिससका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्लले पनि सोबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । “उपकरण जडान भएको वर्ष दिन हुँदासम्म न कोही मान्छे आउँछन् न बिजुली नै निस्किएको छ, ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको लगानी बालुवामा पानीझै देखिएको छ”, क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्रका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, “टावर मात्रै ठडिएको छ ।” प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने भन्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले अध्ययन भइसकेका ठाउँमा हावाबाट विद्युत् निकाल्न यसअघि प्रतिमेगावाट करीब रु दुई करोडका दरले सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक सूचना सङ्कलन गरिरहेको सुने पनि त्यस्तो प्रभावकारी रूपमा सूचना सङ्कलनको कामसमेत गरेको नदेखिएको खजुरा गाउँपालिका–३ का युवा सतिश निरौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको रेखदेखको जिम्मेवारी जिससले नै लिनुपर्छ, शाखा खारेज भयो भन्दैमा राज्यले लगानी गरेको लाखौँको सम्पत्ति बेवारिसे छोड्न मिल्दैन । जिससले जिम्मेवारी नलिने हो भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।”

अध्ययन थालिएको दुई वर्षसम्म प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा हावाबाट विद्युत् निकाल्न सकिने वा नसकिने भन्ने यकिन हुने बताइएको थियो तर तथ्याङ्कको अद्यावधिक कसले र कसरी गरिरहेको छ भन्ने नै कसैलाई जानकारी छैन । खजुराकै स्थानीय युवा किरण ढकाल भन्नुहुन्छ, “हावाबाट बिजुली निकाल्न टावर ठड्याइएकोसुनेको थिएँ, अहिलेसम्म यो विषयमा कसरी अध्ययन भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन ।”तराइका जिल्लामा बाँकेमा पहिलो पटक हावाबाट विद्युत् उत्पादनका लागि अध्ययन थालिएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विद्युत् विकास विभागबीच समन्वय अभावमा खजुराको योजना अघि बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन् । दुई निकायले आपसमा समन्वय गरी यसको रेखदेख र अध्ययन थाल्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हावाबाट बिजुली निकाल्न लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिने काममा विद्युत् विकास विभागको भए पनि विभागले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।”

(लाेकान्तर बाट)