‘१२ वर्षमा खोलो किन फर्केन?’

काठमाडौं । बृहत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । २०६३ साल मंसिर ८ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनेगरी हस्ताक्षर भएको थियो ।

सेना समायोजन र संविधानसभाको चुनावको काम पूर्ण रुपमा सकिएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंगो लगाउन अझै बाँकी छ । सशस्त्र द्धन्द्धको मारमा परी बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, घाइते बनाइएका, विस्थापित भएका, अंगभंग भएकालाई अझैसम्म राज्यले न्याय दिन सकेको छैन ।

पीडितहरुले १२ वर्षसम्म आफ्ना पीडा सुनाउँदै न्याय माग्दै हिडिरहेका छन् । तर, राज्यले ध्यान नदिंदा पीडितले राहतको नाममा रकम बाहेक कुनै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

१२ वर्षसम्म खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरुलाई काम नलागेको पीडितले भनेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, हाम्रा लागि १२ वर्षमा खोलो फर्केन । उनले सधैंभरि पीडा बोकेर हिड्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

पीडितले काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै बडापत्र जारी गरेका छन् । वडापत्रमा राजनीतिक दलले सहमति गरी आफूहरुलाई न्याय दिने प्रक्रिया शुरु गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक दलले माफी मागेर न्यायको प्रक्रियाको बाटो सजिलो बनाइदिन आग्रह समेत गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष भैसकेको अवसरमा पीडितले सम्मेलन गरेर बडापत्र बनाएका छन् । बडापत्रमा आफ्ना माग समेटेका छन् ।