१ सय ६५ वर्षे मुलुकी ऐन आजदेखि नयाँ रुपमा लागू हुने

काठमाडौ १ भदौ । ५ वटा संहिताको रुपमा अघिल्लो संसदले तयार पारेको कानुन आजदेखि औपचारिक रुपमा लागू हुन लागेको हो।१ सय ६५ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले युरोपबाट फर्केलगत्तै राणाले वि.स. १९१० मा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए। जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनिएको थियो।

२०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप व्यावहारिक बनाउन र छुट्टाछुट्टै फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठन भएको कानुन आयोगले पनि २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्याएको पनि हो  तर त्यसले पनि ऐनको रूप पाउन सकेन।

२०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एउटा मस्यौदा निर्माण पनि गर्‍यो।महान्यायाधिवक्ता कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन किनकि  छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन आउन सकेन ।

यसपछि  जनआन्दोलन २०६२-०६३ र अन्तरिम संविधानको भावना, द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाँगिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको आवश्यकता भयो। यस्ता कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६५ साल मंसिर १८ गते नयाँ कार्यदल गठन ग‍र्‍यो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’मा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र अन्य विज्ञ कानुन व्यवसायीहरु रहेका थिए।

सरकारले अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन ग‍र्यो। देवानी र फौजदारी कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका दुई न्यायाधीशको नेतृत्वको कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाएका थिए। त्यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले पारित गरेको हो।

२०७४ भदौमा संसदबाट बहुमतले पारित भएको यो ऐनमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् भने २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर निर्माण गरिएको छ।

तत्कालीन समयमा देवानी संहिताको उपसमिति संयोजक समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी प्रस्तावित संहिता मुलुकी ऐन, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा भएकाले अहिलेको परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन्। अहिलेको कानुन को मुख्य विशेषताहरु-

१.अपुताली हक : पुस्ता घटाइयो, अघिल्लो पछिल्लो दुवैतर्फ जानसक्ने .२. पारिवारिक कानुन : विवाह योग्य उमेर बढाइयो. ३.जन्मकैद : अमानवीय अपराधमा जीवन रहेसम्म. ४.अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि सजाय गर्न सकिने. ५.बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पनि अपराधको मान्यता. ६.धम्काएर असुल गर्नेलाई पनि सजाय.७.कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा. ८.मानवता विरुद्धको अपराधहरुको वर्गीकरण. ९.कानुनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने.१०.सवारी चलाएर लापरवाही गरे १० वर्षसम्म कैद. ११.६ महिनामा बच्चा जन्मे पनि स्वीकार गर्नुपर्ने.१२.आमाको थर पनि राख्न पाइने.१३.राहदानी दुरुपयोगमा कडा सजाय.१४.नापतौलमा गडबड गरे तीन वर्ष कैद.१५.म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरेमा ज्यान मुद्दा.१६.हतियार अन्य व्यक्तिलाई दिँदा अनुमति लिनुपर्ने.

नयाँ संहिताका लागि २०१७ देखि २०४९ सालसम्म बनेका कानुनका धेरै व्यवस्था नयाँ मुलुकी एकीकृत कानुन निर्माणमा बाधकका रुपमा देखिएपछि खारेज गरिएको थियो।

नयाँ मुलुकी कानुन कार्यान्वयनका लागि जलचर संरक्षण, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण, विस्फोटक पदार्थ, विदेशी विनियम नियमित गर्ने, हातहतियार तथा खरखजाना, हुलाकी, जग्गा नापजाँच, कारागार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, खाद्य, होटल व्यवस्था तथा मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रण, राहदानी र स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो।

संक्षिप्त कार्यविधि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्रमाण, मालपोत, औषधि, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल खानेपानी संस्थान र जीवनाशक विषादी ऐनका व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको थियो।

बालबालिका सम्बन्धी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, वन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, नेपाल नर्सिङ परिषद् मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण, स्थानीय स्वायत्त शासन, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने, नेपाल फार्मेसी परिषद्,  सशस्त्र प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैक ऐनका केही व्यवस्था पनि आधुनिक विधी शास्त्रीय कानुन अनुकूल नहुने भएकाले संशोधनमा परेका थिए। अन्तःशुल्क, सैनिक, मानव बेचविखन तथा ओसरपसार नियन्त्रण  र भन्सार ऐन पनि संशोधन गरिएको थियो।

यसअघि व्यवहारमा रहेका कानुनको औचित्य नहुने भन्दै मुलुकी ऐनसहितका २० थान कानुन खारेजीमा परेका थिए। खारेजमा पर्नेमा नागरिक अधिकार, नेपाल कोर्ट फी, गाली बेइज्जती, जासुसी, भिक्षा माग्ने, जुवा, केही फौजदारी मुद्दा तथा दण्ड सजाय मिनाह दिने, केही सार्वजनिक अपराध, विवाह दर्ता, राजस्व न्यायाधीकरण, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी मुद्दासम्बन्धी र करार ऐन थिए।