अर्थमन्त्रालय बाटै प्रतिवेदन चोरि भयो !
सारांश
- काठमाडौं, ५ असार ।
- भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतबाट दण्ड सजायँ पाएर निष्काशित तत्कालीन साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक परमेश्वर महासेठले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन डुबाउन हिंड्दा पनि अर्थमन्त्री डा.
- युवराज खतिवडाले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं, ५ असार । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतबाट दण्ड सजायँ पाएर निष्काशित तत्कालीन साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक परमेश्वर महासेठले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन डुबाउन हिंड्दा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् ।
साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले दुर्गम पहाडी जिल्लामा नुन ढुवानी गर्दा नेपाल र भारत सरकारबाट लिएको अनुदान रकम र नुन भण्डारण गर्न जापान सरकारले बनाइदिएको गोदामको खर्चलाई शेयरमा रुपान्तरण गर्ने कुरा अहिले विवादको विषय बनेको छ । कसैले कुनै संस्थाका लागि दिएको अनुदान रकम शेयरमा रुपान्तरण भएको कुरा कसैलाई थाहा छैन ।
त्यसमाथि सन् २००० मे ३१ तारेख जापान सरकारको तर्फबाट जाइका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका तर्फबाट रामकुमार श्रेष्ठ सहसचिव आपूर्ति मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अध्यक्ष हेमबहादुर मल्लले गोदाम बनाउन गरेको सम्झौता पत्रमा जापान सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको गोदामको खर्च बापतको रकम साल्ट ट्रेडिङले शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने कुरा कहीँ उल्लेख छैन ।
त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई आयो नुन वितरण गर्न पटक पटक गरी दिएको १७ करोड ८८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ त्यहाँका जनताले उपभोग गरी सकेका छन् । दुर्गमका २२ जिल्लाका गरिब जनतालाई सस्तो मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन नेपाल र भारत सरकारले अनुदान दिएका थिए । सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार निकायले पटक पटक छानविन समिति गठन गरेर साल्ट ट्रेडिङ डुबाउन खोज्नु र विषयको टुंगो नलगाउनुले अर्थका कर्मचारीहरुको समेत साल्ट ट्रेडिङ डुबाउने गिरोहसँग संलग्नता छ भन्ने देखिन्छ ।
यही संलग्नताका कारण २०६६ सालमा छानविन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अर्थकै कर्मचारीले ‘चोरेका’ छन् ।दृष्टि साप्ताहिकका अनुसार अर्थ मन्त्रालय जस्तो निकायबाट उक्त छानविन प्रतिवेदन हराउँदा समेत ‘चोर’ पक्राउ गर्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन । र, त्यो प्रतिवेदन हराएको बहानामा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा अर्को छानविन समिति गठन गरिएको छ । रेग्मी प्रतिवेदनले नुनको ढुवानीमा सरकारले दिएको अनुदानलाई नगद अनुदान भनेर उल्लेख गरेको आधारमा साल्ट ट्रेडिङका गिरोहले १ अर्ब ६३ करोड शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने कुतर्क गर्दैछन् ।
जबकि त्यतिबेला नुन ढुवानी वापतको अनुदान रकम शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा कहीँ उल्लेख छैन । रेग्मी प्रतिवेदनले पनि गिरोहकै प्रभावमा प्रतिवेदन तयार पारिएकोले अर्थमन्त्री खतिवडाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर टुंग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया