ठोस चुनावी मुद्दा नभएको विज्ञको दाबी

काठमाडौं: गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलसँग राष्ट्र विकासको ठोस चुनावी मुद्दा नभएको विभिन्न विषयका विज्ञले दाबी गरेका छन् । दलहरू आश्वासनका भरमा मत जित्ने प्रयासमा भएको र राष्ट्र विकासको मुद्दा नभएको अनुभूति गर्नेमध्येका एक हुन्, अर्थशास्त्री केशव आचार्य ।

आर्थिक विकास र संविधान कार्यान्वयनलाई दलका घोषणापत्रले जोड दिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दलका घोषणापत्रमा राष्ट्र विकासको प्रस्ट खाका भेटिँदैन । अन्योलपूर्ण देखिन्छ ।’

कांग्रेस र वाम गठबन्धनका घोषणापत्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भइरहँदा मधेसवादी दलका चुनावी मुद्दा सिँचाइमा केन्द्रित छन् । आर्थिक विकासलाई सबै दलले केन्द्रमा राखेर बढ्ने भने पनि राष्ट्रिय कार्यक्रम नआएको आचार्यको कुरामा सही थप्छन्, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मदनकुमार दाहाल । भन्छन्, ‘घोषणापत्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको लक्ष्य र उद्देश्य खुलाइएको छैन । मिसन, भिजन र राष्ट्रिय एजेन्डाबिना दलहरू चुनावमा जानुले धेरैलाई अलमलमा पारेको छ ।’

संघीय संसद् अर्थात् संसद्को चुनाव राष्ट्रिय एजेन्डालाई अगाडि सार्ने गरिन्छ । दलले चुनावी नाराका रूपमा यस्ता एजेन्डालाई जनताबाट अनुमोदन गराउँछन् । अहिलेको चुनावमा सबै दलको नारा एउटै भएको बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा । भन्छन्, ‘हाम्रोमा नारा वा राष्ट्रिय मुद्दाका आधारमा चुनाव लड्ने प्रचलन अझै बसेको छैन । नाराका आधारमा भोट आउँदैन ।  त्यसैले दलहरूका नीति तथा कार्यक्रम एउटै जस्तो भएको हो ।’

घोषणापत्रलाई महत्वाकांक्षी दस्ताबेजका रूपमा अगाडि सारिएको छ । सबै दलका घोषणापत्रमा समान खालका आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । शर्मा यस्तो अवस्थामा चुनावपछि आउने आर्थिक विकासको मोडालिटीलाई महत्व दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको चुनावमा कम्युनिस्ट र उदारवादले केही भूमिका खेल्छ ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले दलले घोषणा गरेका वा चुनावमा व्यक्त गरेका वाचा पूरा गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय एजेन्डाको विषयमा एमाले माओवादीसँग कांग्रेसको असहमति छैन । कांग्रेससँग एमाले माओवादी असहमति हुनुपर्ने ठाउँ छैन । घोषणापत्र हेर्ने हो भने ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सबै दलका समान कुरा छन् ।’ दलले चुनावमा गरेका वाचा पूरा नभएका कारण घोषणापत्र देखाउने दाँतजस्तो हुँदै गएका छन् ।

कुन विषयलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा पनि घोषणापत्रहरू मौन छन् । समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्ने भनिएको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा शिक्षा नीतिको विषयमा केही कुरा नबोलिएको राजनीतिक विश्लेषक खनालले बताए । उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार नीति र योजना चाहिन्छ । दलले आफू हिँड्ने बाटो देखाएका छन् । कसरी हिँड्ने भन्ने विषयमा मौन छन् ।’

सार्क च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरज वैद्य मतदाताको कोर्टमा बल भएकाले मतदाताले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्न सक्ने मानिस छान्न सके यस्ता समस्या आउने थिएन ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म दलले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानी ल्याउने भनिए पनि कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा प्रस्टता छैन । जसले गर्दा फलानो पार्टीले जित्दा अर्थतन्त्र यो दिशामा अगाडि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’