दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न मधेसबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
बुधबार, श्रावण ६, २०८३
|
|
० पटक हेरिएको
Shares
दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न मधेसबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने

सारांश

  • नेपाली समाजमा जरो गाडेर रहेको कुप्रथा र महिला हिंसाको प्रमुख कारक दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि राज्यका उच्च तहका महिला नेतृत्वले मधेस प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एक शक्तिशाली राष्ट्रिय अभियानको मार्गचित्र तयार पारेका छन् ।
  •   महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा यसै विषयमा रणनीतिक छलफल सम्पन्न भएको हो ।
  • तराई मधेसमा दाइजोका कारण सृजित महिला हिंसा र सामाजिक अन्यायका घटनाहरू बढ्दै गएपछि यसको समूल नष्ट गर्न अभियानको सुरुवात मधेस प्रदेशबाटै गर्ने ऐतिहासिक सहमति दुई नेतृत्वबीच भएको छ ।

नेपाली समाजमा जरो गाडेर रहेको कुप्रथा र महिला हिंसाको प्रमुख कारक दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि राज्यका उच्च तहका महिला नेतृत्वले मधेस प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एक शक्तिशाली राष्ट्रिय अभियानको मार्गचित्र तयार पारेका छन् ।  महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा यसै विषयमा रणनीतिक छलफल सम्पन्न भएको हो ।

तराई मधेसमा दाइजोका कारण सृजित महिला हिंसा र सामाजिक अन्यायका घटनाहरू बढ्दै गएपछि यसको समूल नष्ट गर्न अभियानको सुरुवात मधेस प्रदेशबाटै गर्ने ऐतिहासिक सहमति दुई नेतृत्वबीच भएको छ । मधेसबाट सुरु हुने यो अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी बनाउने योजना बनाइएको छ, जसका लागि स्थानीय सरकार, विद्यालय, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, युवा र महिला समूहहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

मन्त्री सिता बादीले दाइजो विकृति केवल कानुनी दायराले मात्र नभई सामाजिक चेतना र व्यवहारगत परिवर्तनबाट मात्रै अन्त्य सम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार राज्यका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साझा प्रतिबद्धतामार्फत कडा कानुनी कार्यान्वयन र चेतना अभिवृद्धि कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाइने रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।

त्यस्तै उपसभामुख रुबी कुमारीले मधेसबाट सुरु हुने यस नविनतम अभियानले देशैभर सकारात्मक लहर ल्याउने र दाइजोमुक्त समाज निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको त्रि-स्तरीय समन्वय अपरिहार्य रहेको औंल्याउनुभयो । यो राष्ट्रिय अभियानले कानुनी सचेतना फैलाउनुका साथै पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन र पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन बलियो संस्थागत जग बसाल्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?