कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी
सारांश
- कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य भण्डारण, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न खाद्य सञ्चयका लागि ‘एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी’ स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
- त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट हुनसक्ने खाद्य सङ्कट समाधानका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको खरिद, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ ।
- सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य भण्डारण, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न खाद्य सञ्चयका लागि ‘एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी’ स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट हुनसक्ने खाद्य सङ्कट समाधानका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको खरिद, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने, जसअन्तर्गत वडास्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयंसेवक परिचालन गरी विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममूलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘मेरो किसानः मेरो अन्नदाता’कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा र न्यूनतम सर्मथन मूल्यजस्ता किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्गा्निक कृषि उत्पादन र मौलिक बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक स्थानीय तहः एक विशेष उत्पादन, एक सामुदायिक बीउ बैंक, एक वडा एक पोखरी, वा जलाशय, एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्रको विकास गर्नुका साथै कृषि उपज भण्डारणका लागि शीतभण्डार निर्माणको नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालनका लागि सेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पुरक अन्तर कोष सहयोगमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणाली मार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने सरकारको नीति छ । रासस
प्रतिक्रिया