कस्तो छ प्रदेश र जिल्लाको आन्तरिक सुरक्षाको चेन अफ कमाण्ड ?
सारांश
- काठमाडौं १८ बैशाख ।
- सरकारले अन्तरप्रदेश आतंकवादी गतिबिधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई दिएको छ ।
- प्रस्तावित नयाँ कानुन पारित नहुँदासम्मका लागि संघ र प्रदेशले सम्पादन गर्ने शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयका कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले जारी गरेको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशिकामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं १८ बैशाख । सरकारले अन्तरप्रदेश आतंकवादी गतिबिधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई दिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुन पारित नहुँदासम्मका लागि संघ र प्रदेशले सम्पादन गर्ने शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयका कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले जारी गरेको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशिकामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ कानुनमा पृथकतावादी गतिबिधि, आतंकवादी गतिबिधि, सशस्त्र संघर्ष,सशस्त्र बिद्रोह वा विपदका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट हुन सक्ने वा सुरक्षा चुनौती बढन सक्ने अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई संघीय सुरक्षा समितिले सूचना प्रदान गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यकता अनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
तत्कालका लागि अन्तरप्रदेश अवाञ्छित र आतंकवादी गतिबिधि नियन्त्रणका बिषयमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलले कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र सो को जानकारी गृहमन्त्रालयलाई गराउने व्यवस्था सो कार्यादेशमा छ । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरुको व्यवस्थापनका लागि परिमार्जित कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हाललाई साविकको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम काम कारबाही सञ्चालन गर्ने गराउने सिलसिलामा संलग्न अनुसूची अनुसार उत्तरदायित्व र प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्न सरकारले कार्यादेश जारी गरेको हो ।
नयाँ कानुन लागू भएपछि हालको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ खारेज हुनेछ । सो ऐन अनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति,प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ । संघीय व्यवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुनको बिधेयकलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । अव सो बिधेयकलाई संसदले पारित गरी राष्टपतिबाट अनुमोदन भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ । सो कानुनले संघ,प्रदेश र जिल्ला प्रशासनको वीचमा समन्वय गरी आन्तरिक सुरक्षाका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ । आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको मार्गचित्र हुनेछ ।
अहिले संघीय सरकारले प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको कार्यादेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । प्रदेशका गृहसचिवले प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्रमुख र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । प्रदेशको प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले राष्टपतिलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले संघीय प्रहरी इकाइ र प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संघीय प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसचिवलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्रीय प्रशासक वा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई र प्रदेश प्रमुखले गृहसचिवलाई प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । गृहसचिवले गृहमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राष्टपतिलाइ प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । संघ, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनका वीचमा समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले यस्तो कार्यादेश बनाएको हो ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग पुरयाउन प्रदेशका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिनेछ । सो समितिमा सोही मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पनि रहनेछन । सो सो मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रदेश भित्रका अन्य सुरक्षा निकाय र कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउन सक्नेछन । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई बैठकमा बोलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
जिल्लामा हुलदंगा वा भीड अनियन्त्रित भइ स्थानीय सुरक्षाकर्मी अपर्याप्त भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउन जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
प्रदेशका मुख्य मन्त्री लगायत उच्च पदाधिकारीहरुले सुरक्षा सम्बन्धी बिषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका सचिव मार्फत निर्देशन दिने व्यवस्था छ । दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बाहेक महत्वपूर्ण घटना र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको सुरक्षाको बिषयमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्रमुख सचिव मार्फत सुरक्षा निकाय वीच आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । दैनिक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तत्कालीन बिषयमा संघीय कानुन प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले आफनो मातहतका सचिव मार्फत समन्वय गर्नेछन् । यस सम्बन्धी कार्यहरुको जानकारी प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला सचिवले गृहमन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवले कुनै कानुन बिषयमा राय सल्लाह परामर्श लिनु परेमा प्रदेशस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयबाट लिन सक्नेछन ।
राष्टिय अनुसन्धान बिभागका प्रदेशस्थित कार्यालयका प्रमुखले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवलाई र जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियमित रुपमा सूचना एवं जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यादेशमा छ ।
विपद व्यवस्थापनको कार्यमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका युनिटहरुका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले विपदको समयमा खोज,उद्धार र राहत वितरण सम्बन्धमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहको समेत सहयोग लिइ विपद व्यवस्थापनको काम गर्ने गराउने व्यवस्था छ ।
परिस्थितिजन्य सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन र त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा पर्ने असरको बिषयमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले आवश्यक समन्वय गर्ने र यसप्रकारका घटनाको जानकारी तत्कालै गृहमन्त्रालयमा गराउने कार्यादेश जारी गरिएको छ ।
दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बाहेक महत्वपूर्ण घटना र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको सुरक्षाको बिषयमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्रमुख सचिव मार्फत सुरक्षा निकाय वीच आवश्यक समन्वय गर्नेछन् । दैनिक रुपमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तत्कालीन बिषयमा संघीय कानुनप्रतिकुल नहुने गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले आफनो मन्त्रालयका सचिव मार्फत समन्वय गर्नेछन् । यस सम्बन्धी कार्यहरुको जानकारी प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला सचिवले गृहमन्त्रालयमा दिनेछन् ।
प्रतिक्रिया