जिब्राल्टारले मानेन अमेरिकाको आग्रह, पक्राउ गरेको इरानी तेल ट्याङ्कर छाडियो

काठमाडौँ । सिरियाका लागि तेल ओसारिरहेको आशङ्कामा जुलाई महिनामा पक्राउ गरिएको एक इरानी तेल ट्याङ्कर नछाड्न अमेरिकाले गरेको आग्रहलाई जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेको छ।ग्रेस-१ पानीजहाजलाई छाड्ने निर्णय भएको एक दिनपछि शुक्रवार अन्तिम समयमा अमेरिकाले त्यस्तो आग्रह गरेको थियो। अहिले उक्त पानीजहाज बन्दरगाहा छाड्दै भूमध्यसागरको पूर्वतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकी आग्रहबारे जिब्राल्टारले भनेको छ – ‘फेरि पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि इरानविरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्ध ईयूमा लागु हुँदैन।’

अमेरिकी आग्रह

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले उक्त जहाजको सम्बन्ध आफूले आतङ्ककारी मान्ने इरानको इस्लामिक रेभलूशनरी गार्डसँग रहेको भन्दै पक्राउको आग्रह गरेको थियो। जिब्राल्टारले भने आइतवार एउटा वक्तव्यमार्फत् उक्त आग्रहलाई स्वीकार्न नसक्नुमा रेभलूशनरी गार्डलाई ईयूले आतङ्कवादी सङ्गठन नमान्नु रहेको बताएको छ।

अमेरिक-इरान सम्बन्ध किन तीतो?

इरानले आवश्यक परेमा आफ्ना जलसेना उक्त पानीजहाजलाई सुरक्षा दिँदै अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएको थियो। उक्त पानीजहाजमा भारत, रुस, लाट्भिया र फिलिपिन्सका गरी चालकदल २९ सदस्य थिए।

सुनिश्चितता

पानीजहाजलाई ब्रिटिश जलसेनाको सहयोगमा जुलाई ४ मा पक्राउ गरिएको थियो। जिब्राल्टारले उक्त कार्गो सिरिया नपुग्ने इरानले वचन दिएपछि जहाजलाई छाडिएको जिब्राल्टारले जनाएको छ। इरानी पानीजहाजको नाम अहिले एर्डिएन डर्‍या(१ भएको छ र इरानी झण्डा फहराउँदै अगाडि बढेको छ।

ब्रिटिश झण्डावाल स्टेना इम्पेरो जहाजअझै इरानी कब्जामा छ। इरानले उक्त जहाज सिरिया जानको लागि हिँडेको भन्ने कुरालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ। ब्रिटिश स्वशासित क्षेत्र जिब्राल्टारको सरकारले ईयूका प्रतिबन्ध भङ्ग गरेको आरोपमा उक्त जहाललाई समातेको गरेको थियो।

तनाव

उक्त कदमले ब्रिटेन र इरानबीच केही सातायता तनाव चुलिएको थियो। इरानले समेत ब्रिटिश झण्डावाहक र स्वीडनको स्वामित्वमा भएको स्टेना इम्पेरो जहाजलाई खाडीमा पक्राउ गरेको थियो। सो जहाज अझै इरानको नियन्त्रणमा छ। इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा इरान र पश्चिमा विश्वबीच तनाव बढेको छ।

गत वर्ष वाशिङ्‌टनले सन् २०१५ को इरानी परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो। उसले इरानले अझै परमाणुअस्त्र बनाउन चाहेको आरोप लगाएको छ भने इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। ब्रिटेन र अन्य युरोपेली देशहरू भने उक्त सम्झौतामा अझै कायम रहेको बताउँदै आएका छन्।