नेपाललाई घेराबन्दीमा पार्दै अमेरिका ?
सारांश
- काठमाडौं ।
- विगत एकबर्ष यता अमेरिकी गतिविधिमात्र होइन बोलकक्ड भएर नेपालमाथि कूटनीतिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ ।
- नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससहित उससंग सम्बन्धित विभिन्न आईएनजीओमार्फत उसले नेपालमा बसेर चीनविरुद्धका गतिविधिमा निकै सक्रिय भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
काठमाडौं । विगत एकबर्ष यता अमेरिकी गतिविधिमात्र होइन बोलकक्ड भएर नेपालमाथि कूटनीतिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससहित उससंग सम्बन्धित विभिन्न आईएनजीओमार्फत उसले नेपालमा बसेर चीनविरुद्धका गतिविधिमा निकै सक्रिय भएको स्रोतको दावी रहेको छ । साथै, पछिल्ला दिनहरुमा आईएनजीओमार्फत यूएस एम्बेसीले नेपालमा धार्मिक मुद्दामा खेल्न थालेको आरोप पनि छ ।
तिब्तबती गतिविधिलाई बेलामौकामा गुप्त ढंगले सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले यस मुद्दामा भारतको सहयोग नपाउने अवस्था आएपछि तिव्बती गतिविधि कम हुन थालेको स्रोत बताउछ । अमेरिका र भारतबीच चीनविरुद्ध तिब्बती गतिविधिका बारेमा पक्ष देखिन थालेको छ ।
जसले गर्दा भारतको धर्मशालाबाट आउने तिब्बती आन्दोलनकारी विगतमा भन्दा कम हुने गरेको स्रोत बताउछ । नेपालमै भएकाहरु एक्लै आन्दोलन गर्ने हैसियतमा छैनन् । उनीहरु त्यसरी आन्दोलित भइहालेका पनि छैनन । तर, गत हप्तामात्र दलाई लामाको सरकारका प्रतिनिधि समेत रहेका भनिएका पेन्पा छिरिङ लामा नेपाल प्रवेशको प्रयासमा थिए ।
पेन्पा छिरिङ लामालाई नेपालको अध्यागमनले फिर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भयो । जो दलाई लामा सरकारका प्रतिनिधि नभई उस्तै नाम गरेका अमेरिकी नागरिक भएको दावी गरिएको छ । सञ्चारमाध्यममा त्यसरी नै प्रचार गरिएको छ । त्यसमाथि अमेरिकी दूतावासले चासो पनि दिएको स्रँेत बताउछ । तर, कुरा के मात्रै हो भने अध्यागमनले शंका लागेको व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाउन सक्छ ।
यो संसारभरीकै नियम हो । अमेरिका आफैले भारतीय कलाकारलाई त्यस्तै ब्यवहार गरेको उदाहरण छ । जापानले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई फिर्ता पठाएको उदाहरण पनि छ । त्यस अर्थमा त्यो ठूलो कुरा होइन । तर, जो व्यक्ति अमेरिकाबाट आउदैथिए तिनको वास्तविकता भने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
त्यसैगरी, अमेरिकी गैरसरकारी संस्थहरु (आईएनजीओ)अहिले नेपालमा इसाईकरणको पक्षमा देखिएका छन् । धार्मिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई प्रश्रय दिनुपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले केही साता पहिला सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा पनि नेपाल र भारतमा इसाई समुदायमाथि दमन भएको प्रसंग उठाएका थिए । त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि नेपालमा उनीहरुसम्बद्ध विभिन्न आईएनजीओ धर्मप्रचारमा संलग्न रहेको स्रोत बताउछ ।
समाज कल्याण परिषद्का देखिएको आईएनजीओ र उनीहरुको बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा बर्षमा करीब १० अर्ब रुपैयाँ ईसाई धर्मसंग जोडिएको विज्ञहरु बताउछन् । स्रोत भन्छ, अझ केही अमेरिकी सपोर्ट आईएनजीओले त ईसाईबाहेकका ब्यक्तिलाई जागिर दिन पनि छोडेका छन् । खुलेआम धर्म प्रचारमा संलग्न आईएनजीओलाई सरकारले कारबाही पनि गर्न सकेको छैन ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेशलन नामक आईएनजीओले भूकम्पको बेला बाइबल बा“डेको व्यापक चर्चा हुँदा पनि त्यसमाथि कारबाही गर्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारले राखेन । त्यसपछि आईएनजीओ बजेट ह्वात्तै बढेको छ धार्मिक गतिविधिमा । तर त्यस्तो बजेट औपचारिक र देखिने गरी भने प्रयोग भएको छैन ।
यता, अमेरिका आइएनजीओकै कुरा गर्न वल्र्ड एजुकेश नाम गरेको एक आईएनजीओले पनि शंकास्पदरुपमा तराईमा परियोजना सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ । स्रोत भन्छ, अमेरिकी सपोर्ट भएको आईएनजीओले समाज कल्याण परिषदमा सुरुमा २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको परियोजना लिएर पुगेको थियो तर पछि फेरि २ करोडका लिएर गयो । बीचमा २२ करोडक किन गायव ग¥यो भन्ने खुलेको छैन ।
स्रोतका अनुसार, युएसएडको उक्त बजेट तराईका जिल्लामा खर्चिन लागिएको छ । त्यसैले परिषदले पारदर्शिताको कुरा उठेपछि २ करोडको मात्र बजेट देखाएको हो । परिषदको नियममा २ करोडभन्दा कमको परियोजना स्वीकृत गर्न मिल्दैन । त्यही नियम पूरा गर्नमात्र उक्त आईएनजीओले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
अझ अमेरिकीहरुले पछिल्ला दिनमा नेपाललाई उत्तरकोरियासंग जोडेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । हरेक भ्रमण र भेटघाटमा उत्तर कोरियाको प्रसंग उठाउने गरेको सरकारी स्रँेत बताउछ । अमेरिका अहिले नेपाल र उत्तर कोरियालाई एउटै तहमा राखेर हेर्न थालेको त होइन भन्ने शंका पनि गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा सरकारले विवादस्पद रुपमा आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु र नेपालको सम्बन्ध उत्तर कोरियासंग जोडेर अमेरिकारले कुरा उठाईरहनु संयोगमात्र हुन नसक्ने टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रबाट हुन थालेको छ । यो विधेयकको पक्षमा अहिले पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखेरल कम्मर कसेर लागेका छन् । तर, सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरु उक्त विधेयकको विरोधमा छन् । यो विधेयक पास भएको अवस्थामा अमेरिका नेपालमा सैन्य अखडा राख्ने आधारभूमि बनाउन सफल हुने आंशका पनि गर्न थालिएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमार्फत नेपालमा केन्द्रित भएको अमेरिकालाई भारतले पनि साथ दिने संकेत देखाएको छैन । भारत, जापान र अष्टेलियासंग मिलेर अमेरिकाले यो रणनीति बनाएको बताइन्छ । तर, भारत पछिल्ला दिनमा चीनलाई विच्क्याउने पक्षमा देखिएको छैन । गत साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो फकाउने प्रयासमा भारत भ्रमणमा आएका थिए तर भारतीय पक्षले कूटनीतिकरुपमा यो रणनीति कसैको विरुद्ध छैन भन्ने आश्वस्त पारेपछि मात्रै भारत संलग्न हुने भनाई राखेको थियो । यो रणनीति चीनविरुद्ध घेरावन्दी थियो जसको केन्द्र नेपाल हुने बताइन्छ । साँघुन्यूजबाट
प्रतिक्रिया