नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता, तर कामदारा लागि किन खुला भएन ?
सारांश
- काठमाडाै,१२ कात्तिक ।
- नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएको छ।
- सोमबार काठमाडौँको होटल हायतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियन समकक्षी एम कुला शेघरानले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
काठमाडाै,१२ कात्तिक । नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएको छ। सोमबार काठमाडौँको होटल हायतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियन समकक्षी एम कुला शेघरानले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतासँगै अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनोट प्रक्रियामा कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने नपर्ने भएको छ।
सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए। त्यस्तै सम्झौतामा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुने र प्रत्यक महिनाको ७ गते तलब पाउने उल्लेख गरिएको मन्त्री विष्ठले बताए। त्यस्तै कामदारको तलब मलेसिया सरकारको नियम अनुसार हुनेछ।
नेपाली कामदारका कोही आफन्तको मृत्यु भएका १५ दिनको लागि घर आउने व्यवस्था हुने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटो पनि सम्झौताले सम्बोधन गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत सात सय मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी मनोमानी ढङगबाट शुल्क लिँदै आएका थिए। दुइृ मुलुकबीचको सम्झौतासँगै यसको अन्त्य भएको छ।
सम्झौता भइहाले पनि गत जेठ २ गते देखि नेपाल सरकारले बन्द गरेको मलेसियाको रोजगारी खुला भइनहाल्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताए। उनका अनुसार नेपालले राखेको माग मात्रै पूरा हुन लागेको हो। कामदार खुला गर्न नेपालसँग थप सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘श्रम सम्झौता हुँदैमा बन्द रहेको मलेसिया खुला भइ हाल्ने होइन। यसपछि दुई पक्षबीच छलफल हुन्छ। सम्झौतापछि स्थिति एक कदम अघि बढ्छ’, उनले बताए।
समझदारीपत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरू
–वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको हकमा आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारीका लागि मलेसियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
–मलेसियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि एमओयूमा समावेश गरिएको छ। मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य लगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दुःख दिने र अलपत्र पार्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले तत्काल कालोसूचीमा राख्नेछ।
–एमओयूमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकले आधा महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको हरेक दुई वर्षमा घर बिदा पाउने र यसमा दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
– सुरुमा नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको खर्च नेपाली श्रमिकले स्वयं गर्नुपर्ने र मलेसिया पुगिसकेपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै रोजगारदाताले सो रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया