भूमि आयोगको कानुनी अड्चन फुकाउन ध्यानाकर्षण
सारांश
- चितवन ।
- भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
- कानुनी अड्चन फुकाउन नसकिएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएका निवेदनअनुरुप सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताइएको छ ।
चितवन । भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानुनी अड्चन फुकाउन नसकिएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएका निवेदनअनुरुप सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताइएको छ ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाका अनुसार व्यक्ति विशेषको बसोबास गरेको सार्वजनिकस्थलका जग्गा दर्ता गर्न कठिन भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी नियमावलीको दफा ४१ (ग) को उपनियम ३ बमोजिम कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गा धनीले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासमेत भोगचलन गरिआएको भए पनि त्यस्तो जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा बसोबास रहेको हुनाले जग्गा नापजाँच तथा दर्ता गराउन असहज देखिएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।
माडीको बाँदरझुला र छरछरेमा यो समस्या देखिएको छ । माडी वसन्तपुर बजार क्षेत्रको गाउँब्लक जग्गा अहिलेसम्म नापी नभएकाले नापी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ गणेस्थानको जग्गा बरण्डाभारको संरक्षित क्षेत्रमा परेको हुनाले त्यस ठाउँमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न कठिनाइ भएको छ ।
ऐलानी जग्गा घरायसी कागजमार्फत धेरै व्यक्तिलाई बेचिसकिएकाले घरायसी कागजलाई कानुनीरुपमा सम्बोधन नभएकाले सो समस्याको समाधानका लागिसमेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्यको कुनै पनि भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकलाई एकपटकका लागि जग्गा जमिन वा आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको भन्दै बाधा अड्चन फुकाउन अनुरोध गरिएको छ ।
तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि विभागीय मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई कानुनी अड्चन तत्काल फुकाएर सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको बताए । तिमिल्सिनाले भने, ‘कानुनी अड्चन फुकाउन सकिएन भने ६० प्रतिशत भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन कठिन हुन्छ ।’ जिल्लामा १० हजारभन्दा बढी भूमिहीनले लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले जिल्लाका सबै पालिकामा सेतो पुर्जा भएकालाई रातो पुर्जा दिन आवश्यक प्रक्रिया आजदेखि सुरु गरेको छ । यस्ता लालपुर्जा भएका आठ सयभन्दा बढी छन् ।
प्रतिक्रिया