माल्दिभ्समा भारत असफल, दुई उपहार अस्वीकार

काठमाडाै, २७ जेठ । माल्दिभ्स र भारत इतिहासका पाना सबैभन्दा निकट मित्रराष्ट्र थिए।

तर भारतको आन्तरिक राजनीति गिजोल्ने नीति र चीनले छिमेकीसँग बढाउँदै लगेको प्रभावले यी दुई देश कटु सम्बन्धको अवस्था तर्फ धकेलिँदै गएका छन्।

२०१८ जुन ५ चेन्नाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक माल्दिभ्स सांसद घर फर्काइए। उनी बिरामी भएर उपचारका लागि भारत जाँदै थिए। भारतीय अध्यागमनमा राजनीतिक पासपोर्टबारे सोधीखोजी गर्दै उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिए र माले फिर्ता पठाइदिए।

माले पुगेर उनले भने, ‘छिमेकी देशप्रति भारतको यो रवैयाबाट केही हाँसिल हुन सक्दैन।’ स्वदेश फर्किएपछि स्थानीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मलाई राजनीतिक पासपोर्ट कसरी पायौ भनेर सोधियो। मैले सांसद हुँ भने। त्यसपछि पार्टीको नाम सोधियो। मैले प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिभ्सको सांसद भएको बताएँ। त्यसपछि मलाई थप सोधपुछ सुरु गरियो।’

यसबारे नयाँ दिल्लीस्थत माल्दिभ्सको राजदूतले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरेका छन्। तर भारत सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म मुख खोेलेको छैन।

दुई उपहार हेलिकोप्टर अस्वीकार
माल्दिभ्स र भारतबीच बिग्रिँदै गएको सम्बन्धको यो सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो। यो भन्दा पहिला माल्दिभ्सले भारतले दिएका दुई उपहार हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान भनेको थियो। भारतले ती हेलिकोप्टर उद्धार एवं राहतका लागि भनेर प्रदान गरेको थियो। जुन महिनाभित्र दुवै हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान माल्दिभ्सले समय दिइएको छ।

यसै महिना भएका यी दुई घटनाक्रमले दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन ९सार्क० का यी दुई सदस्य मुलुकबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध बन्दै गएको देखाउँछ। मालेबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘माल्दिभ्स इन्डिपेन्डेन्ट’का अनुसार माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीति गिजोल्ने भारतीय प्रवृत्ति र चीनको बढ्दो प्रभावका कारण सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुगेको हो।

माल्दिभ्समा हिन्दी फिल्म, भारतीय फेसन र परिकार लोकप्रिय छन्। दशौं हजार नागरिक वर्षेनी आफ्नो उपचार गराउन भारत जान्छन्। यो सानो टापु सुरक्षाका लागि कुनै बेला भारतले सेना नै पठाएको थियो। तर अहिले स्थिति फरक भएको छ। आन्तरिक राजनीति गिजोल्ने भारतीय नीति माल्दिभ्समा असफल हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय नेतृत्वमा आएका नेताहरु भारतको यो प्रवृत्तिदेखि वाक्क छन्। त्यही भएर उनीहरुले यसको विकल्पको रुपमा चीनसँग मित्रता बढाइरहेका छन्। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन नेतृत्वको सरकार चीनसँग मिलेर विकास परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्दैछ। यसप्रति भारत रुस्ट छ। हुन त यसको सुरुवात राष्ट्रपति मोहम्मद वाहीदकै कार्यकालमा भइसकेको हो। भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको ५५१ अर्ब डलर लागतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्झौता उनले रद्द गरिदिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘भारत माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा दखल दिइरहेको छ।’

माल्दिभ्सले एक्सक्लूसिभ इकोनोमिक जोनको सुरक्षा जिम्मा पाकिस्तानी युद्धपोतलाई दिने घोषणा गरिसकेको छ। भारत यो निर्णयबाट अझ क्रुद्ध बनेको हो।

जेएनयुमा दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रकी प्राध्यापक सविता पाण्डे माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको स्वीकार्छिन्। ‘सम्बन्ध बिग्रिएको जरुर हो। तर यो पूर्ण रुपमा टुट्दैन। किनभने माल्दिभ्स कतिपय विषयमा भारतसँग निर्भर छ’, उनी भन्छिन्।

सन् २०१८ को सुरुवातदेखि नै भारत–माल्दिभ्स सम्बन्धमा तीब्र उतार चढाव आइरहेको छ। गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले विपक्ष नेतालाई बन्दी बनाएर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको बतायो। अदालतको यो आदेशलाई राष्ट्रपति यामीनले अस्वीकार गरे। उनले आफूमा निहित संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्दै देशमा संकटकाल घोषणा गरे। यो संकट समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश भारतले बताएको थियो। तर माल्दिभ्सले चीन, पाकिस्तान, तथा साउदी अरबमा आफ्ना दूत पठायो, भारत पठाएन।

त्यतिबेला चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कुनै देशको हस्तक्षेप हुनु नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसको सार्वभौम स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो।

सरकारलाई चीनको समर्थन भइरहँदा विपक्षी नेता नाशीद भने भारतबाट सैनिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। त्यति नै बेला चिनियाँ युद्धपोत माल्दिभ्सतर्फ बढेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आएपछि भारत थप अघि बढ्न सकेन।

चीनका लागि माल्दिभ्स रणनीतिक महत्वको ठाउँ हो। माल्दिभ्स जुन सामुन्द्रिक उचाईमा छ त्यो निकै महत्वपूर्ण छ। सन् २०१६ मा एउटा टापु ५० वर्षका लागि माल्दिभ्सले चीनलाई ४० लाख डलरमा भाडामा दिएको छ। माल्दिभ्स–चीनबीच फ्रि ट्रेड सम्झौता भएको छ यसले दुई देशबीच अझ सघन सम्बन्ध बनाउँदै लगेको छ।