मेडिकल कलेजलाई चेतावनी : बढी शुल्क लिए कारबाही
सारांश
- काठमाडौं ।
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसमा आफूखुसी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
- आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय र आयोगले आफूखुसी शुल्क नलिन सचेत गराउँदै सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने अवस्था आएमा किटानी उजुरीका आधारमा कारबाही गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसमा आफूखुसी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरूलाई सचेत गराएका छन् । आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय र आयोगले आफूखुसी शुल्क नलिन सचेत गराउँदै सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने अवस्था आएमा किटानी उजुरीका आधारमा कारबाही गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
मन्त्रालय र आयोगले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालय र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी त्यसरी किटानी उजुरी आएमा कारबाही गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क सम्बन्धमा सरकारले गरेको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितिदर ४.५ प्रतिशतलाई आधार मानी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शपछि आयोगको यही १ कात्तिकको निर्णयबमोजिम शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बिडिएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २८ असोज २०७५ को निर्णयबाट शैक्षिक सत्र ०७५÷७६ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बिबिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
सो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानविन गरी कारबाही गर्नसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको थियो ।
नेपाल सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि ४ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिसकेको थियो ।
मेडिकल कलेजहरूले अनावश्यक रूपमा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै नेसनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रतिक्रिया