यी हुन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू

सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीको समय १५ दिन थप गरेको छ। तराईमा क्रियाशील सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय रुपैयाँका नोट राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तथा साना किसानहरुले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सरकारले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरु साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनुको साथै मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले खानेपानीसम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १ सय ६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। २०६६ कात्तिक २४ गते हत्या भएका सिरहाका प्रमोद साहका श्रीमती गीतादेवी शाहलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने, मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि लागू हुने गरि एक महिना सम्म तोक्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले एशियाली विकास बैकको सहयोगमा भारत सरकारबाट बनाउन लागिएको मेची पुल निर्माणका क्रममा दायाँ र बायाँ जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई मोरङलाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङ सम्बन्धी मामला हेर्ने गरी विज्ञ सल्लाहाकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई(काभ्रे)लाई कानूनी सल्लाहाकार पदमा नियुक्त गरिएको छ।  बिहीबार संचारमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराइएको हो।