रोकिएन निजी अस्पतालको लुट, नर्भिक हस्पिटल मापदण्ड विपरीत

काठमाडौ – चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि भन्दै डा.गोविन्द केसी आमरन अनसन बसिरहेका छन् । तर अहिले भएका ठुला अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित छन् । राजधानीका ठूला अस्पतालले बिरामीसँग गैरकानुनी रूपमा मोटो रकम असुली धन्दा नै चलाईरहेका छन् ।

जनताले विश्वास गरेका अस्पतालहरूले नै बिरामीबाट १० प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्म गैरकानुनी असुलीको धन्दा चलाइरहेका हुन् । राजधानीका निजी अस्पतालहरुले सेवाग्रहीलाई वर्षौ देखि ठगि रहेको छ । राजधानीका नाम चलेका अस्पतालले नै सेवा कर भन्दै ठगि रहेको छ ।

गत मंसिरमा नर्भिक हस्पिटलमा पनि अनुगमन भएको थियो । तर अझै कारवाही हुन सकेको छैन । आम जनताले विश्वास गरेको अस्पतालले नै विभिन्न बाहानामा ठगि गर्ने गरेको छ । ठुला अस्पतालमा विश्वास कै भरमा विरामी उपचार गर्न पुग्छन् । तर उपचारको नाममा ठगी गरेको पत्तै पाईदैन ।

स्वभाविक हो एउटा विरामी पैसा भन्दा पनि उपचार भएर स्वस्थ भएर घर फर्किन पाए पुग्छ भन्ने हुन्छ तर अस्पतालले यही मौकाको फाइदा उठाउने गरेको छ ।स्वास्थ्य सेवामा दिए बापत अस्पतालले पाँच प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य सेवा कर लिन पाईन्छ । तर अस्पतालले अस्पतालले १३ प्रतिशतसम्म कर असुलेको पाएको थियो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामी जीवन र मरणको दोसाँधमा हुन्छन् तर अस्पतालले सेवा दिनुको साटो बिरामीबाट १३ प्रतिशतसम्म गैरकानुनी रूपमा कर उठाइरहेका छन् । केही अस्पतालले बेड चार्जमा नाममा त असुलेका छन् भने, केहीले डाक्टरले लिने शुल्कमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर लिने गर्छन् । कुनै अस्पतालले भने जम्मा उठेको रकममा पनि १३ प्रतिशत र फेरि थप सेवा शूल्क भन्दै १३ प्रतिशत लिने गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको नाममा यो विरामी माथि गरिने अत्याचार पनि हो यो सर्वसाधारणलाई मंहगो उपचार हुनुको कारण पनि यहि हो । सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाउने र निजी अस्पतालले पनि सर्वसाधारण संग ठगि गरिहरहंदा सााधारण उपचार गर्न पनि लाखौ खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत मंसिरमा सेवाग्रहीले गरेको ठगि गरेको गुनासो पछि अनुगमनमा अनावश्यक सेवा शुल्क लिएको पाईएको थियो ।

नर्भिक हस्पिटल मापदण्ड विपरित

अहिले डा.गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि भन्दै आमरन अनसन बसिरहेका छन् । तर अहिले भएका ठुला अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित छन् । यसको एउटा उदाहरण हो । थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल । थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा १ सय ओटा शैयाको स्वीकृत लिएर १ सय ३० वटा शैया सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि १ सय ३० सैया नै राखेर गैरकानुनी रुपमा अस्पताल सन्चालन भइरहेको छ । त्यसो त बिरामी संग फरक फरक शैलीमा ठग्छन् यो अस्पताल, अस्पतालले सर्भिस चार्ज भन्दै १३ प्रतिशत शुल्क विना सेवा सुविधा लिने गरेको छ ।

बिरामीलाई राख्ने सुविधा सम्पन्न कोठा भन्दै एउटै कोठाको ३५ हजार सम्म शुल्क लिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा सरकारी सेवाहरु सुस्त हुने कारणले नै सर्वसाधारण जनताहरु निजि अस्पताललाई उपचारको लागि रोज्ने गर्दछन् । तर यो नीजि स्वामित्वको अस्पतालले सेवा भन्दा बढी पैसा मुखी बनेको नर्भिकमा उपचार गरेर फर्केका विरामीहरु बताउंछन् ।

कारवाही नै हुदैन
संविधानले नै स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकार भनेको छ तर अस्पतालहरुले आफु खुसी सेवा शूल्क लिदै आईरहेको छ । विरामीको उपचारका क्रममा स्वास्थ्य सेवा करका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । स्वास्थ्य उपचारबापत बिरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत हो तर यहां सम्वन्धित निकाय भने मौन छन् ।

अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय भने नर्भिक हस्पिटलले गरेको यो वदमासीलाई नदेखे जस्तो गर्दै आईरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमै नर्भिक हस्पिटले बढि शैया राखेर उपचार गरेको पाईएको थियो कारवाहीको लागि फाईल पनि तयार भयो तर विभिन्न दवावका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाएन । अहिले पनि अवस्था जस्ता तस्तै छ ।

१ सय बेडको स्विकृति लिएको नर्भिकले १ सय ३० बेड सन्चालन गरिरहेको छ । तर सवै स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सरकारी अस्पतालको दुरावस्था कै कारण पनि बाध्य भएर आम जनता उपचारका लागि निजी अस्पताल पुग्छन् ।

तर सामान्य उपचारमा समेत लाखौ ठगिने गरेको छ । आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दावी गर्ने अस्पतालले खुलेआम ठगि गरिरहदा पनि कारवाही हुदैन । पहुंच र राजनितिक हस्तक्षेपकै कारण पनि ठुला अस्पतालहरुको मनोमानी बढ्दो छ । नेताहरु उपचारका लागि ति अस्पताल नै पुग्छन् र उनीहरुले छुट पनि पाउछन् तर सर्वसाधारण जनता सहुलियत हैन थप उपचारका नाममा ठगिएर घर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (२०७४ अनुसार अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने उल्लेख छ । सोही विधेयकमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू भ्याटमा दर्ता भए तिनले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा बाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यसैको दुरुपयोग गरी सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको छ । स्वास्थ्य संग सम्वन्धित निकाय जनस्वास्थ्य कार्यालय र अझ नियमन निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन छ ।