संसदमा पहिला प्रधानमन्त्री बोल्ने की प्रतिपक्षको नेता ? संसदमा बहश

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बुधबार, आषाढ ४, २०७६
|
|
१७ पटक हेरिएको
Shares
संसदमा पहिला प्रधानमन्त्री बोल्ने की प्रतिपक्षको नेता ? संसदमा बहश

सारांश

  • काठमाडौं।
  • मंगलबारको प्रतिनिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्य बारे सत्तापक्ष र विपक्षीका सांसदहरु आ–आफ्नो बचाउमा लागेका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित भएको दाबी गरे।

काठमाडौं। मंगलबारको प्रतिनिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्य बारे सत्तापक्ष र विपक्षीका सांसदहरु आ–आफ्नो बचाउमा लागेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित भएको दाबी गरे। विपक्षी दलका सांसदहरुले भने संसद सधैं प्रतिपक्षीको भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको दाबी गरे। गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले आ आफ्नो बचाउमा धारणा राखे। नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित रहेको र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार नरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले नया अभ्यास सुरु गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले नेपालगञ्जको नाकाबाट ३ जना भारतीय प्रहरी अछाम गएर नेपाली नागरिक गिरफ्ता गर्न खोजेको घटनाबारे जानकारी गराउँदै कुटनीतिक तहबाट वार्ता गरि भविश्यमा यस्ता घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद नवराज सिलवालले लोकतन्त्रको मर्यादामाथि प्रतिपक्षी दलबाट ठूलो प्रहार भएको बताए। सांसद निरुदेवी पालले सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्न खोज्दा सदनमा अवरोध हुनु गलत भएको भन्दै आइन्दा यस्तो नदोहोर्याउन आग्रह गरिन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने संसद विपक्षीको भएको भन्दै विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय नदिएर संसदीय गरिमा र मर्यादा उलंघन गरिएको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सांसद पुष्पा भुसालले विवादास्पद विधेयक फिर्ता नलिए सरकार समस्यामा पर्ने चेतावनी दिइन्।

बालुवाटरको कुर्सी हल्लिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको भन्दै उनले विवादास्पद अन्य विधेयक फिर्ता नलिए सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिने चेतावनी दिइन्। ‘लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा अब बालुवाटारको कुर्सी होइन सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिन सक्छ।’

सांसद पार्वता डिसी चौधरीले प्रधानमन्त्रीले नबोलि विपक्षीले बोल्न हुँदैन भन्ने सत्तापक्षका सांसदहरुले लोकतन्त्र पनि हामीहरुले ल्याएका हौं भन्न बेर नलाग्ने भन्दै कटाक्ष गरिन्। उनले संसदमा पेस भइसकेको विधेयक संसद बाहिरबाट फिर्ता लिने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भारतबाट आउने मालवहाक गाडीहरुलाई चेकजाँच नगर्नु भनेर गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै ‘गृहमन्त्री भारतको हो कि नेपालको ?’ भनी प्रश्न गरिन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको दाबी गरे।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले शून्य समयमा बोलेका कुरालाई सरकारले महत्व नदिएको भन्दै संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्ने सरकारलाई संसदका सबै नियम र प्रणालीको पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण उपलब्धिमुलक नभएको भन्दै भ्रमणको प्रगतीबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरिन्। सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ८ महिना यता एमआरआई मेसिन विग्रिएकाले विरामी मर्मामा परेको भन्दै तुरुन्तै मेसिन बनाएर सेवा सुचारु गराउन सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। ‘लोकतन्त्रका जरामा कैची चलाउन खोजेपछि मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभयो भन्ने’ प्रधानमन्त्रीको बोली गैह्र जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे।

यो पनि पढ्नुस्
यी मन्त्रीहरु हट्न सक्छन्, काम गर्न नसकेको र बद्नामी कमाएको आरोप
२०७६ असार १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सिंहदरबारका झण्डै आधा दर्जन मन्त्रालयका नेमप्लेट फेर्नका लागि गृह कार्य सुरु हुने भएको छ । कार्यसम्पादन सुधार गर्न पटक–पटक गरिएको ताकेताले काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार, फेरिन लागेका मन्त्रीमा अधिकांश तत्कालीन माओवादीका छन् ।

तत्कालीन एमालेका पनि केहीले बिदा पाउँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयदेखि मन्त्रीहरुको अनलाइन अनुगमन गर्दै आइरहेका छन् । अनलाइन अनुगमनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा सुधारको गुञ्जायस नदेखिएपछि ओली टिम परिवर्तन गर्न कस्सिएका छन् । तर, जुन जुन मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ती मन्त्रीहरु चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई फलामको च्यूरा जस्तै हुन पुगेको स्रोत बताउछ ।

संसदबाट बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असक्षम मन्त्रीहरुलाई विदा गर्ने सोच बनाएको स्रोत बताउछ । विदा हुने मन्त्रीको पहिलो नम्बरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई रहेको चर्चा छ । अनलाइन अनुगमनमा यादव निकै कमजोर देखिएको बताइन्छ । त्यसैले ओलीले उनलाई बिदावारी गर्ने मन्त्रीको सूचीमा राखिसकेको चर्चा चलेको हो ।

अघिल्ला मन्त्रीत्वकालमा अनेक विवादमा मुछिएका मात्रिकाको कार्यसम्पादन यो पटक पनि निकै भुत्तो भएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको बताइन्छ । सुरुमा ओली सरकारको भरोसायोग्य मन्त्रीका रुपमा यादवलाई हेरिए पनि उनी खरो उत्रन नसकेको तथा लाभहानीमा अल्झिएको बुझाइ पार्टी पंक्तिमा रहेको स्रोत बताउछ । स्थायी सरकारको बलियो मन्त्री मात्रिकाले बजार अनुगमनजस्तो मामुली कामसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

यही बीच मात्रिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरेर पार्टीका सक्षम माननीयलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने सोच ओलीे बनाएको र प्रचण्डसंग सहमति लिने तयारी गरिएको बताइन्छ ।

कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ पनि जिम्मेवारीमुक्त हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । मन्त्री खनालको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआएपछि प्रधानमन्त्री ओली उनको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको दाबी स्रोतको छ । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, शक्तिशाली मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर पनि उनको कार्यशैली विगतका मन्त्रीभन्दा माथि उठ्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री खनालसँग बेखुस रहेका छन् ।

भिजनका हिसाबले पनि उनले खासै नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताइन्छ । कृषिको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न असफल, कृषि अनुदान वितरणमा मनपरी, कालीमाटी तरकारी बजारलगायतको विचौलिया तह लगाउने मामुली कामसमेत गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।

डीभी÷पीआरवाला कर्मचारीलाई तह लगाएर चर्चामा आएका मन्त्री हुन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादव । अस्थिर सरकारमा उत्कृष्ट नतिजा निकालेका लालबाबु दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको मन्त्री बन्दा ठूलै अपेक्षा गरिएको थियो । यो पटक लालबाबुको नेतृत्वमा भएको जटिल, तर सन्तोषजनक काम चाहिं एकलाख कर्मचारीको समायोजन हो ।

केदार पनेरु जस्ता सहसचिवको टीम वर्क र सक्रियताले लालबाबुको लाज यसपटक ढाकियो । अनलाइन अनुगमनमा पनि कुनै बेलाका सेलिब्रेटी मन्त्री लालबाबुको कार्यसम्पादन निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको समयमा निजामती कर्मचारीको समायोजन नै मुख्य कामको रुपमा रहेको छ । त्यसैले ओली लालबाबुको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने दोधारमा रहेको स्रोत बताउँछ । लालबाबुका बारेमा निर्णय लिंदा माधव नेपालको समेत सहमति जरुरी रहेकाले यिनका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

वन मन्त्री शक्ति बस्नेतका ठाउँमा नयाँ अनुहार नियुक्त हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको चर्चा धुम्बाराहीतिर चल्न थालेको छ । अन्य मन्त्रीजस्तै बस्नेत पनि सचिव विश्वनाथ ओलीको लहलहीमा रहेको आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको तथा वन नभएको मन्त्रालयमै हराएको बुझाइ पार्टीपंक्ति भित्र रहेको बताइन्छ ।

शिक्षा मन्त्री हुन्, गिरिराजमणि पोखरेल । तर, उनको नाम पनि मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता बोलाउने मन्त्रीको सूचीमा चढेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीको अनलाइन अनुगमन तथा बाह्य मूल्यांकनका आधारमा ओली गिरिराजमणिबाट पार नलाग्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

असफल मन्त्री विना

मौजुदा मन्त्रिपरिषद्की सबैभन्दा कमजोर कडीमा पर्छिन् विना मगर । उनले मन्त्रीको हैसियतले गरेका कुनै पनि काम सन्तोषजनक छैनन् । उनको मन्त्रालय मातहतको मेलम्चीदेखि सबैतिर लठिभद्र छ । खानेपानीका अड्डा बेकामेजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

कमजोर कार्यसम्पादनले विना नेतृत्वको मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेपनि, विनाले मौका यही हो को शैलीमा शुभलाभमा आफूलाई केन्द्रित गरेको प्रचण्ड र प्रचण्ड परिवारको बद्नाम गरेको निकटस्थहरु बताउँछन् । प्रचण्डले भिटो प्रयोग गरेर महादेवले कालकूट विष पिए झैं बिनाको बद्नामी नबोकेमा सम्भवतः ओली मन्त्रिपरिषद्बाट भुत्ते मन्त्री विनाको मन्त्री पद थमौती नहुने चर्चा नेकपामा छ ।

विनासंगै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका अन्य केही मन्त्री पनि हट्ने सम्भावना छ । सडक आयोजना र योजना प्रमुखको सरुवाका करोडौं संकलन गर्ने, ठेक्कापट्टामा कमिशनको बार्गेनिंग नमिलेसम्म करोडौंका ठेक्का र भुक्तानीका फाइल थन्क्याएर राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बद्नाम गर्ने, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ पनि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्बाट विदा गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री हुन् ।

उनको हकमा पनि उपेन्द्र महतोको भिटो प्रधानमन्त्री ओली थाम्न सक्ने हुन् कि होइनन् स्पष्ट हुन सकेको छैन । मन्त्री रघुवीर महासेठलाई मन्त्रीमा कायम राख्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले बद्नामीको भारी बोकेर हिंडेर सरह भन्ने चर्चा नेकपाका नेताहरुमा रहेको छ । साँघुन्यूजबाट

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?