हङकङ अदालतद्वारा मिडिया टाइकुन लाइबिरूद्धकाे देशद्राेहकाे मुद्दा खारेज गर्न अस्वीकार

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
शुक्रबार, पौष ६, २०८०
|
|
४६ पटक हेरिएको
Shares
हङकङ अदालतद्वारा मिडिया टाइकुन लाइबिरूद्धकाे देशद्राेहकाे मुद्दा खारेज गर्न अस्वीकार

सारांश

  • हङकङ।
  • हङकङको एक अदालतले प्रजातन्त्र समर्थक प्रकाशक जिमी लाइले राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दामा ऐतिहासिक मुद्दाको सामना गर्दै उनी विरुद्धको देशद्रोहको आरोप हटाउने प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ।
  • प्रकाशक लाइ, डेमोक्रेसी समर्थक पत्रिका एप्पल डेलीका संस्थापक हुन्।

हङकङ। हङकङको एक अदालतले प्रजातन्त्र समर्थक प्रकाशक जिमी लाइले राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दामा ऐतिहासिक मुद्दाको सामना गर्दै उनी विरुद्धको देशद्रोहको आरोप हटाउने प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ।

प्रकाशक लाइ, डेमोक्रेसी समर्थक पत्रिका एप्पल डेलीका संस्थापक हुन्। हङकङ बेलायती उपनिवेश हुँदा लागू गरिएको देशद्रोह कानून अन्तर्गत देशद्रोहका प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ।

७६ वर्षीय लाइलाई २०१९ मा सरकार विरोधी प्रदर्शनको क्रममा बेइजिङले शहरमा लागू गरेको व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत विदेशी सेनासँग मिलेर काम गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। लाइले आफू विरुद्ध लगाइएका तीनवटा आरोपमा दोषी नभएको बताउँदै आएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आरोपले भने उनलाई जेलभित्र आजीवन कारावासको सजाय सुनाउन सक्छ।

लाइको सुनुवाइ, जसलाई तीन निकायले छानेका राष्ट्रिय सुरक्षा न्यायाधीशहरूले निर्णय गरिरहेका छन्, लगभग ८० दिनसम्म सो मुद्दाको सुनवाई चल्ने अपेक्षा गरिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश एस्थर तोह, सुसाना डीुअल्माडा रेमेडियोस र एलेक्स लीले देशद्रोहको मुद्दा खडा हुनुपर्ने आदेश दिए किनभने अभियोजनले समय सीमा भित्र दायर गरेको थियो।

मुद्दाको निरीक्षण गर्न हङकङ सरकारले छानेका न्यायाधीशहरूले यसअघि अभियोजन पक्षले समयमै अभियोग दायर गरेनन् कि भनेर दुवै पक्षका वकिलहरूको तर्क सुनेका थिए। लाइको मुद्दालाई लिएर पश्चिमी देशका सरकारहरू, मानव अधिकार संघ संस्था र प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले कडा आलोचना गरिरहेका छन्। आलोचकहरूले कारवाहीलाई एसियाली वित्तीय केन्द्रमा नागरिक स्वतन्त्रताको पतनलाई मूर्त रूप दिने शो ट्रायल गरिएकाे भन्दै बर्णन गरिरहेका छन्।

हङकङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ भनेर चिनिने व्यवस्था अन्तर्गत चीनको मुख्य भूमिमा उपलब्ध नभएको अधिकार र स्वतन्त्रताहरू उपभोग गरिरहेकाे छ, जुन क्षेत्र चिनियाँ शासनमा फर्किने शर्तको रूपमा बनाइएको थियो।

सन २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून पारित भएदेखि, बेइजिङ र हङकङका अधिकारीहरूको विरोधका साथ शहरमा पश्चिमी शैलीको अधिकार र स्वतन्त्रता कडा रूपमा कटौती गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार !
दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार !
कोरोना भाइरसः युरोप र अमेरिकामा संकट
कोरोना भाइरसः युरोप र अमेरिकामा संकट
पिकनिक खाएर फर्केको बस दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ५० घाइते
पिकनिक खाएर फर्केको बस दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ५० घाइते
ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, तलबले लुगा धुने कि पेट पाल्ने
ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, तलबले लुगा धुने कि पेट पाल्ने
बेलायतको वेल्स चार घण्टा नेपालमय !
बेलायतको वेल्स चार घण्टा नेपालमय !
नेपालगञ्जको निषेधाज्ञा यथावत्, वार्ताको पहल हुँदै
नेपालगञ्जको निषेधाज्ञा यथावत्, वार्ताको पहल हुँदै
विशेष महाविधेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नेबारे कांग्रेसमा छलफल सुरु, असन्तुष्ट नेताहरुको यस्तो छ डरलाग्दो तयारी
विशेष महाविधेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नेबारे कांग्रेसमा छलफल सुरु, असन्तुष्ट नेताहरुको यस्तो छ डरलाग्दो तयारी
सर्वोच्चमा सीआइबीको ’भ्याकेट‘, १७ जनालाई थुन्न पाउनुपर्ने आदेश माग
सर्वोच्चमा सीआइबीको ’भ्याकेट‘, १७ जनालाई थुन्न पाउनुपर्ने आदेश माग
ओलीको एमाले जोगाउन संसद् विघटन गरे भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य होइन:महासचिव भुसाल
ओलीको एमाले जोगाउन संसद् विघटन गरे भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य होइन:महासचिव भुसाल
‘एन्टीबायोटिकबारे उल्लेखनीय सफलता’
‘एन्टीबायोटिकबारे उल्लेखनीय सफलता’