​प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजनको तयारी, समायोजनामा प्रहरीलाई के सुविधा ?

काठमाडौं, ९ मंसिर ।  संघीयता कार्यान्वायनको क्रममा सरकारले कर्मचारीसँगै प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको तयारी गरेको छ । अध्यादेशबाटै प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएर प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको हो । प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले रायका लागि ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

इन्स्पेक्टर पदमा केन्द्रले भर्ना गरेर प्रदेशमा पठाउने तथा केन्द्र सरकारमातहत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो रहने गरी समायोजन प्रस्ताव भएको छ । संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिला हुने भएपछि गृहले त्यसअघि नै प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएर प्रहरीलाई प्रदेश सरकारमातहत खटाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारको दबाबपछि केन्द्रीय सरकारले दुई साताअघि प्रदेश सरकारलाई प्रहरी नायब निरीक्षक(सइ)सम्मको सरुवा अधिकार दिएको थियो । संसद्बाट आउन ढिला हुने अवस्था भएमा अध्यादेशमार्फत नै प्रहरी समायोजन ऐन आउने गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रलाय स्रोतले भने केही हप्ताभित्रै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने गृहकार्य थालिएको बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिसकेको छ ।

हाल गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संघीय प्रहरी ऐन, आन्तरिक प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी ऐन अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये संघीय प्रहरी ऐन र आन्तरिक प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संसद्बाट तथा प्रहरी समायोजन र समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको हो । चारवटै ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले बताए ।  गृहका अधिकारीका अनुसार समायोजनका क्रममा सबैभन्दा पहिले संघ वा प्रदेशमा रहने भनेर छान्ने अवसर प्रहरीलाई दिइनेछ । जसमध्ये प्रदेशमा जान चाहने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समायोजन हुन चाहेका तीनवटा प्रदेशको विकल्प दिइनेछ । नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानाअुनसारको प्रदेशमा समायोजनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, जेष्ठता, कार्यक्षमतालगायत विषय पनि हेरिनेछ ।

सिनियर अधिकृत ((इन्स्पेक्टर वा सोभन्दामाथि)को हकमा प्रदेश सरकार बलियो नहुँदासम्मका लागि ‘संघीय प्रहरी सेवाको पुल’मा दरबन्दी कायम गरी प्रदेशमा काज खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवा गठन भइसकेपछि तोकिएकै स्थानमा उनीहरूलाई खटाउनेबारे छलफल भइरहेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।  संघीयतामा प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश प्रहरीलाई सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय प्रहरीलाई छ ।

प्रहरीलाई के सुविधा ?

कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजनको तयारी हुँदै गर्दा समायोजनमा जाने प्रहरीको सुविधामाथि पनि छलफल सुरु भएको छ । गृहका उच्च अधिकारीहरू प्रहरी समायोजनमा कुनै समस्या नहुने भएकाले थप सुविधा आवश्यक नपर्ने पक्षमा छ । गृहका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीको तुलनामा प्रहरी अनुशासित छ, त्यसकारण प्रहरी समायोजनमा समस्या हुन्न, थप सुविधा दिन आवश्यक छैन ।’ उच्च प्रहरी अधिकारीहरू भने कम्तीमा ग्रेड बढुवालगायतका सुविधा दिएर समायोजनमा लैजाँदा सहज हुने बताउँछन् । कर्मचारीलाई सुविधा दिने तर प्रहरीलाई समायोजनको क्रममा सुविधा नदिंदा प्रहरीलाई विभेद हुने र यसले संगठनमा नैराश्यता ल्याउने जोखिम छ ।