भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम बनेका आयोगहरू र तिनका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

मन्त्री खरेलका अनुसार, सरकारले यससँगै इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हालैको भीषण वर्षा र बाढीले इलाममा व्यापक जनधनको क्षति पुगेको भन्दै सो निर्णय गरिएको हो।

यस्तै, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका चारजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले डिआइजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री खरेलले जानकारी दिए।