मन्त्रिपरिषद् बैठक : मन्त्रालय फुटाइयो, प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन, यस्ता छन् निर्णय
सारांश
- काठमाडौँ, १० साउन ।
- सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको छ ।
- बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी एउटा र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण अर्को मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ, १० साउन । सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी एउटा र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण अर्को मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरेको छ । त्यसको नाम अब नेपाल मिडिया काउन्सिल राख्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई साउन २५ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भदौं २५ गतबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले बलाधिकृत रथी थापालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको हो ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त पनि गरेको छ ।
बैठकले नेपाल–भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस अनुसार द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएका सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ र मृतक झापाका मधु ताजपुरिया र खोटाङका टीकाबहादुर राईका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत डेढ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बोर्डको सबै चल, अचल सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयमा कायम हुने गरी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सरकारले एशियाली विकास बैंकको १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ । मिलेनिमय च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कायमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार कानुन किताव व्यवस्था समिति कायमै राख्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया
Nembang Prakash
aru ko shikho garnay haina…paila afu siknu ra prasikxit huna jaruri xa..
Ramesh Bohara
mahattopurn nirnay