उच्च शिक्षामा समान अवसर ‘विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य, नियम मिचे कारबाही’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल सुरु गरेका छन् । जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा समान अवसर र सामाजिक न्याय दिलाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो । पत्रकारिता आचारसंहिता र कानुनी परिधिभित्र रही तयार पारिएको यो नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै योग्य नेपाली विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउने विश्वास गरिएको छ ।

यो छात्रवृत्ति नीति अन्तर्गत कलेजहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्नेछ, जहाँ विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिनेछ । यसअघि चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई अनुगमन र सहजीकरणको लागि पत्राचार एवं अनुरोध गरिसकेको छ ।

काठमाडौँमा भएको यो निर्णय देशैभरिका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसहरूमा लागू हुनेछ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको सफल अनुभवका आधारमा अहिले यसलाई उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) तहमा पनि संस्थागत गर्दै अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति वितरण गरे वा नगरेको विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएसँगै अब विश्वविद्यालय तहमा पनि यसको कडा निगरानी गरिनेछ ।

यसैबिच शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै यस व्यवस्थालाई शिक्षामा पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । सरकारी नीति र प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको जगमा उभिएर चालिएको उपकुलपतिहरूको यो संयुक्त पहलले शैक्षिक संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ । नियमको उल्लङ्घन गर्ने वा विवरण अद्यावधिक नगर्ने संस्थाहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले अब लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुरक्षित भएको छ ।