छाेरा छाेरि र नातेदारकालागि परराष्टमा दरबन्दी थप्ने तयारी !

काठमाडाै, १५ कात्तिक ।  शक्तिशाली उच्चपदस्थ व्यक्तिका छोरी बुहारीको बढुवा गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दी थप्ने तयारी भएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीकी छोरी इला मैनालीसहित सत्तारूढ नेकपाका नेताका नातेदारलाई बढुवा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दी थप्न तयारी भएको हो। यससँगै पूर्वशसस्त्र प्रहरी प्रमुख सनद बस्नेतकी छोरी शिवानी बस्नेत लगायतका उच्चपदस्थ शाखा अधिकृत तहका नातेदारलाई उपसचिवमा बढुवा गर्न दरबन्दी थप्न सरकारमाथि दवाब परेको हो।

परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा ७ र उपसचिव ११ जनाको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको हो। नेपाल खवरका अनुसार उच्च पदस्थ पदाधिकारीका छोरी बुहारी बढुवालार्इ ध्यानमा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसअघि परराष्ट्रले पठाएको प्रस्ताव सामान्य प्रशासनका तत्कालिन सचिव शंकर कोइरालाले अनावश्यक काममा राज्यलाई व्ययभार थपिने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए। अहिले सो कार्यक्रम अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलिया सहमत भएपछि पुन पठाइएको हो। यो विषयमा कुराकानी गर्न प्रयास गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मणिप्रसाद भट्टरार्इ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरुको दरबन्दी यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ। परराष्ट्रको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न यसअघिको दरबन्दी संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने व्यवस्था छ। परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्दा अन्यत्रभन्दा बढी आर्थिक भार सिर्जना हुन्छ।

परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्न राजनीतिक चासो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलिया २०७६ वैशाख १४ देखि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउँदैछन्। बैशाखमा अवकाश पाउने भएका उनी सचिवको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन र सचिवको पदावधि २ वर्ष थप्ने लविङमा छन्। लोकसेवा अध्यक्ष मैनालीलाई खुसी बनाउन परराष्ट्रको दरबन्दी थप्ने र आफ्नो सेवाकाल बढाउन सरकारको नीति परिवर्तन गर्ने उनको रणनीति रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक सहसचिव बताउँछन्।

संघीय मन्त्रालयहरूको दरबन्दी केही अघि मात्र स्वीकृत भएको अवस्थामा अहिले फेरि परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती सहसचिव बताउँछन्। कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक छ भनेर केही अगाडि मात्रै संघीय मन्त्रालयहरूको दरबन्दी निर्क्यौल गरिएको हो। अहिले नै त्यहाँ (परराष्ट्रमा) दरबन्दी आवश्यक छैन, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सहसचिवले भने, ‘त्योभन्दा कर्मचारी दरबन्दी जरूरी भएका निकाय अरू धेरै छन्। तर यो विषयमा राजनीतिक तहको उच्च चासो छ। राजनीतिक र प्रशासनिक दवाब रहेकाले टार्न नसकिने अवस्था छ।’ सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वको ‘ओएण्डएम’ समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि दरबन्दी थप हुन्छ। ‘यसअघि आएको यही प्रस्ताव सचिवको अडानका कारण फिर्ता भएको थियो अहिलेका सचिव त्यो अडान लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्नु, ती सहसचिव भन्छन्।

२०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारका निकायमा कर्मचारी संख्या चुस्त राख्ने नीतिस्वरूप दरबन्दी घटाइएको थियो। यही नीतिअनुसार सामान्यले अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी दबरबन्दी घटाउने, करारमा रहेकालार्इ अवकास दिनेसहितका निर्णय गरिरहेको छ।