डा. गोविन्द केसी, मोडलिङ र प्रतिपक्ष

निर्मल भट्टराई

पाँच बर्षसम्म शासन गर्ने म्याण्डेट पाएको सरकारले आफ्ना कामहरुलाई व्यवस्थित र तीब्र बनाउँदै गरेको आभास हुन थालेको छ । धिमा गतिमा काम शुरु गरेको सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काम सकिएलगत्तै देशमा केही पद्धतिको विकास गर्ने गम्भीर योजना बनाउन लागेको सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले बताएका छन् । व्यक्तिको मुख ताक्ने तर नियम, कानून र पद्धतिलाई नमान्ने आमनेपाली परम्पराले बिग्रिएको देशलाई सही मार्गमा हिडाउन केही समय लाग्ने निश्चित छ ।
आफूले बनाएको संविधान, ऐन, कानून र सरकारले जनताको हितमा बसाएको पद्धतिलाई सबैले गर्वका साथ परिपालना गर्न शुरु गरेको दिन यो देश स्वर्ग हुनेछ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ— जनता आफैले पाँच बर्षका लागि निर्वाचित गरेको सरकारको अवधि पाँच महिना पनि नपुग्दै त्यसलाई छिःछिः दुर दुर गर्न शुरु गरिन्छ । सँधियारको, श्रीमतीको, अंशबण्डाको, लेनदेनको, खडेरी परेकोलगायतका रिस समेत सरकारमाथि पोखिन्छन् ! मानौं सरकार गाली गर्ने साधन हो, तारो रेञ्ज हो !

बजेटको विरोध
यसपालिको बजेट यस्तो आयो, सत्तापक्षका सांसदले घोर विरोध गर्ने, विपक्षले बजेटबारे चुइँक्क नबोल्ने । एक बर्षको बजेटले जनताका सबै अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । कुनै दिन दातृ निकायले एक पैसो ऋण वा अनुदान नदिँदा पनि देश आफ्नै बलबुताले चल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । ऋण र अनुदानले हाम्रो स्वाधीनतालाई संकटमा पार्दै आएको छ । उनीहरुको योजनामा चल्नुपर्ने । आज एकातिर देशको बजेटलाई पहुँच र शक्तिबाट मुक्त गरेर समग्र देशको योजनाबद्ध, दीर्घकालीन र प्रतिफल दिनेगरी खर्च गर्ने चुनौति छ भने अर्कोतिर भोट बटुल्न विगतमा बजेट छर्ने परम्पराको समेत अन्त्य गर्नु पर्नेछ । त्यसो भएमात्र प्रधानमन्त्रीले “जन्ते बाख्रो बाँड्दा कसैलाई चोक्टैचोक्टा र कसैलाई झोलैझोल पर्छ” भनेर आफ्नै दलका सांसदहरुलाई थुम्थुम्याउनु पर्ने छैन ।

स्वास्थ्य विधेयक र डा.केसीको अनसन
हाम्रो देशका विधि र पद्धतिले शासन नगर्ने हुनाले नेताभन्दा कार्यकर्ता शक्तिशाली र कार्यकर्ताभन्दा नागरिक शक्तिशाली छन् । एक नागरिक डा. केसीले भनेको कुरा मात्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रामबाण हुन सक्दैन । निजी मेडिकल कलेज, अस्पतालको स्थापनामा तोकिएको मापदण्डमा कडाई गरेर लागू गर्ने हो र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था लागू गर्ने हो भने नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या बढ्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ । मेडिकल अध्ययन गर्न सयौंको संख्यामा विदेशिने विद्यार्थीलाई त रोक्न सकिन्छ नै, भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट प्रशस्त विद्यार्थी मेडिकल अध्ययन गर्न भित्रिन सक्छन् ।

यहाँ एक घटनाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । प्रथम संविधानसभाको चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि झलनाथ खनाल पार्टीको महासचिव बन्नुभयो । उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिवको रुपमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्न बल्खु पुगेको दिन अफिस मिलाउने क्रममा मेरो टेबुलमा एउटा खाममा भारतीय दूतावासबाट आएका पाँचवटा चिट्ठी फेला परे । पत्रमा लेखिएको थियो, “तपाईंले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई यसपटक मेडिकल क्षेत्रमा छात्रवृत्ति दिलाउन सकिएन ।” पत्र पढेपछि मेरो मन अमिलो भयो । जे कुरा पनि जोसँग पनि माग्नुपर्ने हाम्रो वाध्यता देखेर विरक्त पनि लाग्यो । त्यसको करिब दश बर्षपछि पोहरसाल उडिसाको एक मित्रले मलाई फोन गरेर भन्यो, “मेरो छोरीले दुई बर्ष मेहनत गरेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसमा नाम निकाल्न सफल भई । होस्टेल पाउन धेरै गाह्रो रहेछ । तपाईंले केही सहयोग गरिदिनुपर्यो ।” मलाई फोन सुनेर बिछट्टै खुशी लाग्यो । नेपालको मेडिकल अध्ययन अध्यापनले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई सबैले झन राम्रो वातावरण बनाउनु पर्नेमा डा. केसीको रोड्याईं र विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरुको बलमिच्याईंले यो विकास तहसनहस हुने खतरा बढ्दै गएको छ । डा. केसीको निरन्तर अनसन बस्ने ऊर्जा कहाँबाट आएको हो ? एकदिन त अवश्य खुल्ला नै । कुनैबेला नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय नेता डा. गोविन्द केसी अहिले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका हट केक बनेका छन् । र, त्यो हट केकलाई मोडलिङ कांग्रेसी पृष्ठभूमि भएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्न शुरु गरेकी छन् ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा
सरकारले विरोध कार्यक्रमलाई पनि व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका विभिन्न खुल्ला ठाउँलाई निर्धारण गरेकोमा प्रतिपक्षले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । विगतका धेरै अनुभवले बताएका छन्, साँगुरो ठाउँमा जुलुस वा प्रदर्शन गर्नाले सरकारभन्दा बढी आयोजकलाई जनताले धिक्कारेका छन् । त्यसै त काठमाडौं सानो दराजमा हात्ती कोचेजस्तो भइसकेको छ । सानोमात्र ट्राफिक गडबडीले जनतालाई ज्यादै सास्ती हुने निश्चित छ । हुन त जनताको सास्ती र समस्यालाई कसले पो हेरेको छ र ? नेपाली कांग्रेस पनि बेखबर छैन, अबका आन्दोलन सत्ता उलटफेरका लागि हुने छैनन् । दवावका लागि हुनेछन् । प्रतिपक्षले दवाव दिने, सरकारका कमजोरीको उजागर गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन मेहनत गर्नु नितान्त स्वभाविक छ । तर त्यो काम माइतीघर मण्डलाबाट मात्र हुन्छ भन्नुचाहिं नेपाली कांग्रेसको अपरिपक्वता हो । एक फन्को जुलुस त सिंहदरवारभित्र पनि निकाल्न सकिन्छ नि । दिने ?

कुनै समय एक अत्यन्त गरीब परिवार मागेर आफ्नो गुजारा चलाउँथ्यो । श्रीमतीले घर र बालबच्चा हेर्नु पर्ने हुनाले अक्सर श्रीमान् माग्न जान्थ्यो । एक दिन घरबाट निस्केको केही समयमा बाटोमा एक मानव खप्पर भेटछ । खप्परमा लेखिएको थियो, “कुछ होना बाँकी है !” उसले त्यो खप्पर घरमा ल्याएर आफ्नी श्रीमतीलाई पनि थाहा नदिई एउटा सन्दुकमा बन्द गरेर राख्यो । समय बित्दै गयो । एकदिन श्रीमतीले भोकका मारे त्यो सन्दुक फोरी र “कुछ होना बाँकी है” लेखिएको खप्पर ओल्ट्याई पल्ट्याई गरी । खानेकुरा नभएको थाहा पाएपछि धुलो हुने गरी फुटाईदिई । पछि उसको लोग्नेले निष्कर्ष निकाल्यो, “कुछ होना बाँकी है” लेखेको ठिकै रहेछ । धुलो हुन बाँकी रहेछ । आफ्नै सरकारको पालाका अत्यन्त विवादास्पद बनेका डा. गोविन्द केसी र गंगामायाजस्ता पात्र बोकेर आन्दोलनको तयारी गर्दा नेपाली कांग्रेसको हालत उल्लिखित खप्परजस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।