निर्वाचन आयोग, सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लगायत निकायलाई छलफलमा झिकाइयो

काठमाडौं : अपांगता भएका व्यक्तिलाई दलहरूद्वारा समानुपातिक सभासद्को सूचीमा वञ्चित गर्न थालिएको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निर्वाचन आयोग, सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लगायत निकायलाई छलफलमा झिकाएको छ । संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिको हित रक्षाका लागि समानुपातिकको सुनिश्चित गरे पनि दलहरू दायित्व विमुख हुन पुगेको भन्दै दृष्टिविहीन तथा विकलांग व्यक्ति रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई छलफलमा झिकाएको हो । असोज २६ गते दुवै पक्षबीच सर्वोच्चमा छलफल हुने भएको छ । अपागंता अधिकार र विकास संस्थाका अध्यक्ष डा.वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेल र राष्ट्रिय अपांग महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश नगर्नाको लिखित कारणसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अपांगता भएका सबैखाले व्यक्तिको जनसंख्या १.९४ प्रतिशत छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अनिवार्य समावेश गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सरकारबाट संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुने भनी मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्था छ । सोहीअनुरूप आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरी दलहरूलाई उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन असोज २९ गतेसम्मको म्याद तोकिएको छ ।

रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लक्ष्मण ज्ञवालीलगायतले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि दलहरूबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई बाहेक गर्दै आफूअनुकूल मनोमानी ढंगले सूची तय गर्न गृहकार्य चलिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

बहसमा पीडितका कानुन व्यवसायीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दिन कार्यतालिकासमेत प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा अपांगता भएको व्यक्तिहरूको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अनिवार्य समावेश गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको माग गरेपछि सर्वोच्चले आयोगलगायत विपक्षी निकायलाई छलफलमा झिकाएको हो । रिटमा अपांगता भएका व्यक्तिको कानुनी सुनिश्चितताका लागि परमादेशको समेत माग गरिएको छ ।