नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँचको समस्या, विद्यमान व्यवस्था र सम्भावना

नेपाल कृषिप्रधान, जलस्रोतको दोस्रो धनि देश, प्राकृतिक तथा विविध धर्म, कला, संस्कृति, रहनसहन एवं जैविक विविधतामा अवल छ । यि विविध स्रोतहरुको सहि परिचालन र व्यवस्थापनबाट औधोगिकरण र व्यवसायिकणको अथक सम्भावना रहेता पनि सो हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज निर्यात गर्न नसक्नु, नदिइनु, वा तपशिलका सन्धि, अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गर्न नसक्नु के हामी नेपाली कै दोष हो या अक्षमता वा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कमि हो । नेपालले अलैचि, अदुवा, चिया, जडीबेट्टीहरु, घरेलुकपडा, गलैचा, पस्विना, हस्तकलाका वस्तुहरु र केहि निमार्ण सामाग्रीहरु उत्पादनमा समेतमा अबल भइसकेको अवस्था छ तर सो वस्तुनिर्यातमा धेरै आन्तरीक प्रक्रियागत समस्याहरु तथा बाह्य चुनौतिहरु जेलिरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रर्वद्धित बैज्ञानिकहरु, प्राविधिकहरु, उद्योगीहरु, व्यापारी, लगानीकर्ताहरु नभएका होइनन तर वे्रनड्रेनको समस्या छ किन नेपालले उक्त प्रतिभाहरुलाई रिटेन गर्न सकेन ।

युवा पलायन उत्तिकै छ किन युवालाई सस्तो काममा विदेश पठाइरहेको छ र सो बाट प्राप्त विप्रेषणलाई ठूलो उपलब्धी मानिरहेको छ । के युवाहरुलाई स्वदेशमा नै कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिँदैन ? नेपालको रैथाने उत्पादनको पेटेन्ट राईट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चिन्ह, लोगो लिन तथा सो प्रक्रियाको प्रमाणिकरण गर्न समेत समस्या हुनुु । अर्गानिक सर्टिफिकेशन प्राप्तीमा समस्या तथा व्यवसायिक उत्पादनमा समस्या हुनु आखिर किन ?

विश्वमा नेपाल लगायत भुपरिवेष्ठित देशहरुले पाउने पारवहनको हक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, जल वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संयुुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा र तपशिलको कानून, सन्धि र सम्झौताले समेत प्रद्धत गरेको अवस्थामा, अन्य भू–परिवेष्ठित देशहरु जस्तै मंगोलिया, भुटान, अफगानिस्थान, पाराग्वे, बोलिभिया, स्विटजरल्याण्ड, लेसोथो, वोत्स्वआना, जिम्वावे, जाम्विया, मध्य अफ्रिका रिपव्लिक, चाड, नाहजर, बुर्किना पासो, माली, बुरुण्डी, रुवाण्डा, उवाण्डा, उगाण्डा, लाओस जस्ता सवै देशहरुले पारवहनको अधिकार स्वस्फूर्त रुपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समेत किन नेपाल यो अवसरबाट बन्चित भएको होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र औधोगिकरण विकासका लागि विद्यमान व्यवस्थाः भियना सन्धि (संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको सन्धि जसले कुनै पनि भू–परिवेष्ठित देशले विना रोकटोक बन्दरगाहा प्रयोग गरि अर्को देशबाट सामान ल्याउन पाउने पारवहन अधिकार छ ।

सामुद्रिक कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन सन् १९७३ जमैकाको मान्टेगोवेमा पारित गरेको यस कानूनमा भू–परिवेष्ठित देशलाई समुन्द्रमा जाने बाटो निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
डव्लुटिओ कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध देशहरुले सदस्य देशहरुबीच निवार्ध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

पारवहन सन्धिः भारत र नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि अनुसार, नेपालले बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ तर भारतले वि.सं. २०२७, २०४५, २०७२ नाकाबन्दी गरेर उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको छ ।

व्यापार सन्धिः भारत र नेपालबीच वि.स. २०४७ मा भएको सन्धिमा भू–परिवेष्टित देशले समुन्द्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

एशियन हाईवे सम्झौताः एशियाली देशहरुबीच सडक सञ्जाल जोडेर निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अभियान अन्र्तर्गत नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एशियन हाइवेमा पर्ने हुँदा पनि यस सम्झौताको समेत बारम्वार छिमेक राष्ट्रबाट यस एशियाली महादेशको कानून उल्लंघन भएको छ ।

साफ्टा कानूनः सार्क राष्ट्रहरुले एकआपसमा निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । यि कानून र सन्धि नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रर्वद्धनको लागि अवसरहरु हुन् ।

यति धेरै कानून, अधिकार तथा सन्धिहरु हुँदासम्म किन नेपालले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय कृषि उपजहरु जस्तै अर्गानिक चिया विदेशबाट र्फिता हुनु, अदुवा नेपाल भारत नाकामा गएर अलपत्र हुनु । भारतले निर्धक्क नाकाबन्दी लगाउनु र नाकाबन्दी लगाउँदासम्म नेपालले नाकाबन्दी हो भनेर आधिकारीक रुपमा किटान गर्न नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको सहयोग लिन नसक्नु । नेपालका युवा शक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो मुल्यमा बेच्नु । नेपालबाट करीव १९० प्रकारका उत्पादनहरु नियार्त गर्दा करीव ३००० भन्दा बढी प्रकारका उत्पादनहरु आयात हुनु किन ? नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो विश्लेषण अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात १२.८ प्रतिशतले बढेर रु. ४३१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क (Unit Value Index)  वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०.४ प्रतिशतले घटेको र आयात मूल्य सूचाङ्कमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यापारको सर्त (Terms of Trade)  मा ५.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सर्त १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । कार्पेट, पश्मिना, अलैची, घ्यू, मुसुरोको दालको निर्यात मूल्यमा ह्रास आएका कारण निर्यात मूल्य सूचकाङ्कमा कमी भएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, टायर, रेफ्रिजिरेटर, ल्यापटपकोमूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात मूल्य सूचाङ्कमा वृद्धि भएको हो । त्यस्तै राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च बढी हुुनु अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सम्भावित कारणहरुः उललेखित अन्तर्राष्टिय« कानून, अधिकार, सन्धि र सम्झौताको उपभोग तथा सदुपयोग गर्न नसक्नु जसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन समेत हिचकिचाउनु एवं उक्त अधिकार कुष्ठित हुँदासम्म कानूनी उपचार नखोज्नु । राजनैतिक प्रतिबद्धता, कुशल नेतृत्वको अभाव एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा लालहित हुनु । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने दुरदृष्टि प्रति नेपालभित्रै रहेका राजनैतिक पार्टीहरुको ऐक्यबद्धता, सहमति, सदभाव एवं आपसी सहयोगको अभाव ।

दीर्घकालीन सोच, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरुमा राजनैतिक ऐक्यबद्धता नहुनु, तथा कुनै एउटा सरकारले बनाएको राम्रै योजना र रणनीति समेत अर्को सरकारले लोकप्रियताको आँचको कारण निरन्तरता दिन हिचकिचावट गर्नु । विश्वमा विकास भईसकेको नविन प्रविधि, सोच, विचार एवं शासन प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगरिनु तथा सो को पुनरावृत्तिको लागि आवश्यक सोध अनुसन्धान नहुनु । राजनैतिक नेतृत्वबाट कुटनैतिक सीप, दक्षताको अभाव साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अधिकारको प्रयोग गर्न नचाहनु । नेपालको दक्षिणी सिमानामा मात्र भरपरी उत्तरी सिमाना खोल्न नसकिनु, भौगोलिक कठीनाई, तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभाव ।

खुल्ला नेपाल भारत सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि राहदानीको व्यवस्था नगरिनु । नेपाल भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौता, (जस्तै सन् १९५० को सुगौली संन्धि) यथासक्दो चाँडो खारेज गर्न नसक्नु र सो को लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचावट हुनुु । नेपाललाई भित्रि मनदेखि सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरु, संस्थाहरु, स्वदेशी एवं विदेशमा रहेको नेपाली उद्योगपति, लगानीकर्ताहरु, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता रं थिङ्गट्यांकहरु संयुक्त रुपमा बसी प्राकृतिक, वित्तिय, मानव, पूर्वाधार, प्रविधि, एव सामाजिक पूँजीको सहि परिचालन गर्न नसक्नु ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेलवे, हाइवे टर्मिनलहरुको निमार्ण गर्न नसक्नु । वैदेशिक सहयोगलाई एकिकरण, समायोजन, एवं सहि परिचालन र पूँजी निमार्ण गर्न नसक्नु, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत झमेला । देशमा संकलित पूजीबाट कृषि तथा पशुउपजको उत्पादनमा व्यवसायिकरण, प्रशोधन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु । गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था जसले समय तथा खर्च बढी लाग्ने, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तर जार्चको व्यवस्थापन हुन नसक्नु ।

भारत सगँ निवार्हमुखी आदत रहिरहनु यद्यपी गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुँदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु यि केवल नमुना उदाहरण मात्र हुन् ।

सम्भावनाः नेपाल देश आफैमा प्राकृतिक एवं मानविय स्रोतको प्रयाप्तता, नविनतम प्रविधिको शुरुवात, शासन व्यवस्थामा इन्नोभेटिभ गर्भरनेन्सको अभ्यास शुरुभइसकेको अवस्था, मानव संसाधन, अन्तर्राष्ट्रिय सहिष्णुता एवं सहेयोग (२०७२ मा गएको महाभूकम्प पश्च्यात् पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिमार्णमा गरिरहेको सहयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा) को भावना, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा निरन्तरता, दातृ निकायको प्रतिबद्धता, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा राज्य पुर्नसंरचनाको अभ्यास, समावेशी र लोककल्याणकारी संविधानको प्राप्ती जस्ता सकारात्मक पहलले देशको सम्वृद्धिको अवसरलाई स्वागत गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अतः देशले माथि उल्लेखित समस्या समाधानको लागि मुख्यरुपमा राजनैतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरी आफ्नो देशको सम्वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रद्धत्त अधिकारहरुको निवार्ध रुपमा उपयोग गर्नुपर्दछ र सोहि अनुसार नेपालको कानूनमा समेत पुनरावलोकन गरी छरितो र कम प्रक्रियागत बनाउनुपर्दछ । हालै भएको राजनैतिक परिर्वतनको अभ्यासमा स्थानीय स्तर, प्रदेश र संघको संरचनात्मक खाका, आवश्यक कानून नीति एवं स्रोतको बाँडफाड एवं अधिकार प्रयोगलाई संस्थागत समेत गुर्नपर्नेछ ।

संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित साझा अधिकार एवं सो को उपभोग र व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवहारिक मापदण्ड, र उक्त संविधानको अधिनमा रहि कानून र छरितो, कुशल एवं प्रभावकारी संरचना (नकी देशलाई आर्थिक दायित्व र भार नथपियोस) बनाई संस्थागत गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व पनि छ । नेपालमा भएको पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानिय स्तर, प्रदेश तथा संघबाट नै स्पष्ट, छरितो र मितव्ययी हुने नीति निमार्ण गर्ने अवसर छ ।
देशले अब विदेशमा रहेका पेशागत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै अवसर दिन, स्थानीय, प्रदेश र संघले आ–आफ्नै तवरबाट पहल गरी अथाह सम्भावना रहेको प्राकृतिक लगायत अन्य स्रोतको सहि परिचालन र व्यवस्थापनमार्फत औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गरी पर्यटन प्रर्वद्धनमा अझै जोड, कृषि उपजको प्रशोधन, प्राविधिक शिक्षालयहरुको पहुँचमा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्यावको विकास र उत्पादित सेवा तथा वस्तुको विश्वबजारीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । सोको लागि सरकारले संविधानमा नै अवलम्वन गरेको तिन खम्वे अर्थनीति जस्तै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य गर्ने ।

माथि उल्लेखित विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको प्रयोग गर्ने । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्तरबाट स्वेदशमा नै पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने (हाल देखिएको कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाहरुले खुलाएको बखत शेयर लगानीमा जनताको चासो र प्रबृत्ति र गाउँ–गाउँमा स्थापना भएका सहकारी, लगायत वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना र पूजी निमार्ण विश्लेषण गर्दा नेपालीहरुमा पूंजीको कमि छैन्), र शासन व्यवस्थालाई पनि थप जनउत्तरदायि र सुशानको प्रत्याभुति दिइ राष्ट्र ढुकुटीलाई समेत सक्षम बनाई सामाजिक एवं लोककल्याणकारी योजना समेत ल्याउन सकिन्छ जसको लागि प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र कम प्रक्रियागत बनाई नजितामुखी बनाउनु पर्दछ ।

नेपालमा भएका क्रमिक आन्दोलन, द्धन्द्ध, राजनितिक परिर्वतन, शासन तथा अर्थव्यवस्थामा भएको उतार चढाव, तथा नेपालको संवैधानिक विकासका लागि खर्चिएका २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३, एवं २०७२ बर्षहरु पनि चुनौति थिए । स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको लागि गरिएको राजनैतिक, कानूनी एवं संरचनात्मक पहलमा समेत उत्तिकै स्रोत साधानको खर्च भएको अवस्था ।

कानून निमार्णको प्रक्रिया, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन जस्ता कुराहरुमा पनि धेरै दशक खर्चिनुप¥यो र धेरै जनधन एवं स्रोतसाधनको लगानी गर्नुप¥यो । अब देशले लोककल्याणकारी एवं समावेशी संविधान पायो, संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हासिल ग¥यो र संविधानलाई संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन समेत भईसेकेको अवस्था छ ।

अब राजनैतिक स्थिरता र स्थायी सरकारको सम्भावना रहेको छ जसको लागि राजनैतिक सहअस्तित्व, सहकार्य र सद्भाव जस्ता आचरण र व्यवहार र अभ्यास भएमा मात्र राजनैतिक उपलव्धिलाई संस्थागत गरि स्थिर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ तबमात्र देशको सम्वृद्धि भई नेपालीहरुको आयस्तरमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

प्रकाशप्रसाद पोखरेल
परियोजना प्रबन्धक, रिड नेपाल
pokharel.prakash@gmail.com