प्रमुख जिल्ला अधिकारीप्रति कडा बन्दै प्रदेश सरकार
सारांश
- काठमाडाै, १५ साउन।
- प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले एक हप्ताअघि प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिँदै पत्र काटेका थिए ।
- उक्त पत्रलाई अटेरी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सीडीओ) लाई फिर्ता पठाउन माग अहिले प्रदेश २ काे संसदममा उठेकाे छ ।
काठमाडाै, १५ साउन। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले एक हप्ताअघि प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिँदै पत्र काटेका थिए । उक्त पत्रलाई अटेरी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सीडीओ) लाई फिर्ता पठाउन माग अहिले प्रदेश २ काे संसदममा उठेकाे छ ।
सोमबार प्रदेशसभा २ को बैठकमा फोरम नेपालका सांसद प्रल्हाद गिरीले मन्त्रीको निर्देशन नमान्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको प्रदेशमा आवश्यकता नभएको जिकिर गरे । ‘पहिले त कानूनमन्त्रीले पत्र नै काट्न नहुने थियो र यदि काटिसकेको छ, भने त्यसको पालना सीडीओहरुले नगरेपछि उनीहरुको यस प्रदेशमा बस्न आवश्यकता नै छैन ।’ यदि सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारको आदेश नमान्ने हो भने, प्रदेश सरकारको के महत्व, हाम्रो के महत्व ?’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद बाबुलाल साहले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको अधिकारसमेत प्रदेश सरकारले उपभोग गर्न नपाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले मधेस आन्दोलनको क्रममा ‘अपना शासन, अपना प्रशासन’ को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न संघीय लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग जस्ता निकायको गठन गरी संघीय सरकारबाट पदपुर्ति गरिए मात्र संघीय सरकारलाई सहज हुने बताए । उनले भने, ‘जबसम्म संघीय सरकारको प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी हुदैन तबसम्म प्रदेश सरकार यस्तै अवहेलनाबाट गुज्रिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया
Damodar Dahal
cdo को काम छैन , पन्चायतको पाला जस्तो न अधिकार छ न त्यस्तो माहोल छ केवल नागरिकता अधिकारी अनी राजनीतिक समन्वय को भूमिका मात्रै देखिन्छ , मुद्दा हेर्न जिल्लामा अदालत छँदै छ। नागरिकता प्रदान गर्ने भरपर्दो उपाय मिलाएर cdo हटाए हुन्छ
Pragyan Bhai
Tyo cdo ko dimag xaina ki kya ho, sarkar le dinu vane paxi tw dinu ni, ki nagarikta tesko purkhauli sampati ho ki kya ho dinai namilne