सिन्डिकेटधारी समिती सम्पती लुकाउन मालपोतमा
सारांश
- सरकारले यातायात व्यवस्था समितिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि व्यवसायीलाई छट्पट्टी सुरु भएको छ।
- समितिको नाममा रहेको जग्गा बेच्न यातायात व्यवसायी धमाधम मालपोत कार्यालय धाउन थालेका छन्।
- काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्दै आएको बूढानिलकण्ठ मिनीबस व्यवस्था समिति जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालय चाबाहिल पुगेको छ।
सरकारले यातायात व्यवस्था समितिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि व्यवसायीलाई छट्पट्टी सुरु भएको छ। समितिको नाममा रहेको जग्गा बेच्न यातायात व्यवसायी धमाधम मालपोत कार्यालय धाउन थालेका छन्।काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्दै आएको बूढानिलकण्ठ मिनीबस व्यवस्था समिति जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालय चाबाहिल पुगेको छ। ‘बूढानिलकण्ठ मिनीबस व्यवस्था समितिका नाममा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि समितिका कर्मचारी मालपोत कार्यालय आएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
काठमाडौं : सरकारले यातायात व्यवस्था समितिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि व्यवसायीलाई छट्पट्टी सुरु भएको छ। समितिको नाममा रहेको जग्गा बेच्न यातायात व्यवसायी धमाधम मालपोत कार्यालय धाउन थालेका छन्।काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्दै आएको बूढानिलकण्ठ मिनीबस व्यवस्था समिति जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालय चाबाहिल पुगेको छ। ‘बूढानिलकण्ठ मिनीबस व्यवस्था समितिका नाममा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि समितिका कर्मचारी मालपोत कार्यालय आएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका समितिका नाममा रहेको जग्गा तत्कालको अवस्थामा बिक्री नहुने जानकारी गराएको कार्कीले बताए। साविकको विष्णु गाविस वडा नम्बर ३ को कित्ता नम्बर १०३० को पाँच आना दुई पैसा जग्गा बिक्रीका लागि समितिका कर्मचारी कार्यालय आएका थिए।
‘समितिका कर्मचारी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कम्पनी मोडलमा दर्ता भएको शिवपुरी बूढानिलकण्ठ यातायात प्रालिलाई बिक्री गर्ने गरी लिखत लिएर कार्यालय आएका थिए’, कार्कीले भने। जग्गा बिक्रीका लागि समितिका कर्मचारी कार्यालय आउनासाथ आफूले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग छलफल गरेको उनी बताउँछन्।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका समितिका नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने भएकाले सोहीअनुरुप अगाडि बढेको कार्की बताउँछन्।
आफूले उनीहरूकै सामु विभाग महानिर्देशसँग कुरा गरेपछि समितिका कर्मचारीले जग्गा बिक्रीको लिखत समेत पेस गर्न नसेको उनको भनाइ छ। संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समिति आगामी असार मसान्तदेखि नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारी निर्णयअनुसार संस्था नवीकरण नभएको अवस्थामा संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ। यसका कारण व्यवसायीले संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्न खोजेका छन्। यातायात समिति संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका नाममा दर्ता छन्। तर, विभिन्न यातायात समितिका नाममा अर्बौंको सम्पत्ति रहेको सरकारी अनुमान रहेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
प्रतिक्रिया