१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट , कर्मचारीको तलब बढेन, पत्रकारलाई दुर्घटना बिमा, सासंदलाई ४ करोड !

जेठ १५, काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटका केही महत्वपूर्ण अंश यसप्रकार छ ।

बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब, घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थान ऐन ल्याइने, सरकारी सेवालाई आगामी वर्षमा विद्युतीय प्रणालीमा लगिने, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने,

कर्मचारीको तलब भने बढेन, कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता बढेर १० हजार र्पुयाइयो, कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार बढ्यो, कैदीको छोराछोरीले दूधवापत पाउने १० रुपैयाँ बढाएर ३५ र्पुयाइयो, कैदीको सिदा खर्च ४५ बाट ६०, ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने, नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता,

विदेशीबाट फर्केनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने, गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढ्यो, मदिरा सुर्ती चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब, राजस्वबाट ८ खर्ब उठाइने, पश्चीम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने, सबै प्रकारका सूचनामा नेपालीको पहुँच र्पुयाइने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड, ५ योजना छनोट गर्न पाइने । त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति बनाइने, आगामी वर्ष भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, काठमाडौंमा केवलकार मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, सडक बजेट ५ अर्ब, सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने, दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ब्यापारिक नाका बनाइने ।

बाग्मती विष्णुमति रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने, संघीय संसद भवन बनाउन बजेट विनियोजन, एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने, तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने, उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड, तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन,

राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विजुली आयोजना बनाइने, बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने, ०७५–८५ उर्जा दशक मनाइने, १ हप्ताअघि नै जलवायुको पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, जनताको तटबन्धका लागि २ अर्ब विनियोजन, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने ।

१ अर्बभन्दा बढी पूँजी रहेको उत्पादनमुलक कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइ सेयरमा सूचीकृत हुनुपर्ने, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब, लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै गरिने, सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने, चलचित्र व्यवसायमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने छ ।