३५ अर्ब लाग्ने काम ८ अर्बमै गर्दै प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ असगर अली

काठमाडौं, २४ असोज । सरकारले ३५ अर्ब लाग्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम ८ अर्बमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीले ३५ अर्ब लाग्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम ८ अर्बमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् ।

सरकार गठन भएदेखि नै मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सूचना प्रविधि विज्ञमार्फत ३५ अर्बमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम ८ अर्बमै सम्पन्न गर्न लागेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीले नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक पहिलोपटक “पेपरलेस” बनाएका थिए ।

असगरकै विज्ञतामा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक कागज प्रयोग नगरी बस्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कागजको सट्टा म्याकबुक प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक स्वचालित प्रणालीबाट पेपरलेस मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली सूचना विज्ञ भएकै कारण उनले ३५ अर्बमा बनाउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले ८ अर्बमा बनाउने तयारीमा रहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामलाई सहज बनाउन सरकाले निर्वाचन आयोगको तथ्यांक मागेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ३५ अर्ब खर्च हुने र ५ वर्ष लाग्ने गरी प्रत्येक नागरिकको छुट्टाछुट्टै म्यानुअल इन्ट्री डाटा संकलन गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसलाई मूर्तरुप दिन लागिपरेका छन्, प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फेरि सुरुदेखि सबैको सबै डाटा लिनै नपर्ने देखे । किनभने निर्वाचन आयोगसँग मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा फोटो र औँठा छापसहितको डिजिटल डाटा छँदैछ । यता गृह मन्त्रालयसँग पनि नागरिकता बनाउँदाको फोटो र औँठा छापसहितको डिजिटल डाटा छँदैछ ।

गृहसँग नागरिकता बनाउँदाको डाटा हुन्छ । यीमध्ये कोही कता कोही कता बसाइँ सराइँ गरेर गएका हुन सक्छन् । निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ भोट हाल्नका लागि डाटा संकलन गरिएको भएर अलि फ्रेस डेटा हुन्छ । यी दुईवटा डाटालाई इन्टिग्रेसन ग¥यो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि धेरै डाटा इन्ट्री नै गर्नुपर्दैन । पुरानो भएकै विवरण काम लाग्छ । नागरिकता नम्बर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै नाम, बाबुको नाम, ठेगाना लगायतका सब विवरण आफै आउँछ । अर्थात २० मिनेटमा सकिने काम ५ मिनेटमा सकिन्छ । यसो गर्नेबित्तिकै ५ वर्षमा सकिने काम एक वर्षमा सकिने भयो । खर्च पनि ३५ अर्बबाट स्वात्तै घटेर ८ अर्ब रुपैयाँमा हुनसक्ने देखियो ।

माइसंसारको सहयोगमा