६५ अर्ब ४० करोड एनसेल कर प्रकरणमा मन्त्री भन्छन्– एनसेललाई छाड्दिन

काठमाडौं, १९ असार।  एनसेल खरिद बिक्री भएको अढाई बर्ष ब्यतित भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले ६५ अर्ब ४० करोड पूँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन ।

मलेसियन कम्पनी एजियटाले टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा एनसेल खरिद गरेको थियो । यो रकममा २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटलकी भावनासिंह श्रेष्ठ समेत जोडिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलको खरिदबिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरबापतको रकम एजियटाले अढाई बर्षसम्म पनि तिरेको छैन । एनसेल खरिद गर्दा टेलियासँग एक्जिएटाले लाभकरसमेत जोडेर शेयर खरिद गरेको भए पनि ठूला करदातालाई अहिलेसम्म पनि लाभकर बुझाएको छैन । एनसेलबाट कर असुली गर्नुपर्ने निकाय ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा नै एनसेलको प्रवक्ता बनेका छन् । उनीले एनसेलको थाप्लोबाट लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व टेलियासोनेरातिर देखाउन थालेका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्मासँग एनसेलले कति अर्ब लाभकर तिर्न बाँकी छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–‘ लाभकर एनसेलले होइन, टेलियासोनेराले  तिर्ने हो । उसले नतिरेकाले हामीले पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौं ।’ शर्माले उम्किसकेको टेलियालाई देखाएर एनसेललाई उन्मुक्ति दिने खालको अभिब्यक्ति दिएका छन् ।

विगतमा सार्वजनिक लेखासमितिदेखि अर्थ समिति र अवकाश प्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीले लाभकरको बिषय उछाल्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समयमा एनसेलको करछली प्रकरण सेलाएको छ । एनसेलको करछलीका मुख्य योजनाकार सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य हुन् । एक्जिएटाले एनसेल खरिद गर्दा लाभकर तिर्नुपर्ने रकम समेत जोडेको छ । एक्जिएटा लाभकर तिर्न पनि तयार भइसकेको थियो । तर सतिसलाल र सचिनलालले नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा मात्र राखेनन्, सांसददेखि उच्च प्रशासकलाई करोडौंको प्रलोभनमा पारेर लाभकर तिर्नबाट एक्जिएटालाई रोक्दैआएका छन् ।

उनीहरुले पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावमा पारी लाभकर तिर्नबाट भाग्न खोजेका छन् ।  तिनै करछलीका योजनाकार सचिनलाल आचार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दलमा समावेश थिए । करछली गर्ने आचार्यको नाम प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा कसले राख्यो ? यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरि घुम्नेहरुले एनसेलको लाभकर असुली हुन नदिएर लाभ लिने समूह हावी भएको संकेत गरेको छ ।

एकातिर सरकार एनसेलसँग लाभकर असुलीमा उदासिन भएको गुनासो आइरहेको छ भने अर्कोतिर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहकरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिंदै एनसेल करछली प्रकरणका बारेमा भनेका छन्–‘सरकारले एनसेल करछलीलाई दिएको पनि छैन । दिने पनि छैन ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले करछलीलाई छुट नदिने भने पनि एनसेलले २०७४ पुस १८ सम्म ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सूचना ठूला करदाता कार्यालयले निकालेको छ । एनसेलले बुझाउनुपर्ने ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । तर समयमा नतिरेपछि त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत गरी ६५ अर्ब ४० करोड पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा एनसेललाई लाभकर तिराउन र नतिरे आयकर ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । महालेखाले एनसेलले नतिरेको लाभकर अर्थ मन्त्रालयको नाममा बेरुजु देखाएको छ । जसका कारण अर्थमन्त्रालयको बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा अर्थमन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ देखाएको छ । एनसेलको लाभकर असुली नभएकै कारण सबैभन्दा बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ दोस्रो पंक्तिमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा एनसेलमा विदेशबाट आएको लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै तीन अर्ब रुपैयाँ रोकेका थिए । त्यो स्रोत नखुलेसम्म मुनाफा समेत विदेश लैजान उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । उनी अहिले अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा छन् । एनसेलको घोटालाबारे मन्त्री खतिवडालाई सबै कुरा थाहा छ । अब मन्त्री खतिवडालाई ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा राखिएको बेरुजु एनसेलबाट उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ । यो उनको लागि  अग्निपरीक्षा हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने १६ अर्ब १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ उठाउन सके भने उनी सफल अर्थमन्त्री बन्नेछन् । किनभने खतिवडा अगाडिका अर्थमन्त्रीहरुको एनसेलका एजेन्ट सतिसलाल आचार्यसँग मिलेमतो भएकै कारण पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो खोजी भर्दै  राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएका थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कद)(३),२(द) र २(कङ) अनुसार गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निसर्ग गर्ने विदेशी लगानीकर्ता स्थायी संस्थापन हुने, दफा ६७(६)(ठ)(२) अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा स्रोतको आधारमा कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा ३५ अनुसार करमुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने एनसेलको शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको सम्बन्धमा यी अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै उक्त करदाताले ती दफा अनुसार आय विवरण दाखिला नगरेको र विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष्य रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको पाइयो ।

नेपाली लगानीकर्ता निरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत सेयर बिक्रीबापत लिएको ३६ अर्ब १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेमा २४ अर्ब घटाएर ११ अर्बको मात्र लाभकर तिरेका छन् । उद्योग विभागमा पेस गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता र कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण तथा सोही शेयरको धितोमा लिएको रु.२० अर्ब ऋण समेतको आधारमा करदाताले कर छल्ने उद्देश्यले कारोबारको न्यून मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । तसर्थ कर छल्ने प्रबन्ध गरेको देखिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ अनुसार कारबाही गरी चारित्रीकरण गर्दा एकै समयमा भएको शेयर खरिद बिक्री कारोबारमा एक विदेशी लगानीकर्ता नियन्त्रित ८० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन रु.१ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रहेको तर, निज करदाताले बिक्री गरेको २० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन रु.११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख गरेकोले समानुपातिक हिसाबले  उक्त शेयरको मूल्याङ्कन रु.३६ अर्ब १९ करोड ५६ लाख हुनुपर्नेमा रु.२४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख न्यून मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । तसर्थ उक्त न्यून मूल्याङ्कित रकममा ऐनको अनुसूची १ अनुसार २५ प्रतिशतले हुने कर रु.६ अर्ब १५ करोड ४९ लाखमा ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री हुँदा नेपालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो । १ खर्ब ४४ अर्बमा स्वीडेनको टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि २०७२ असोजमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । टेलियाका सीईओ नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतका अधिकारीसँग भेटे । र, हामीले सम्पूर्ण सेयर एक्जिएटालाई बिक्री गर्ने भयौं, यस बिषयमा नेपालको कर कानुनले के भन्छ भनेर सोधे । यसको जवाफ ४५ दिनभित्र दिनुपर्नेमा सरकारले जवाफै दिएन । र, टेलिया उम्कियो ।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए । उनीहरुले एनसेलको पूँजीगत लाभकर मिनाहा गराउन मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगे । तर ब्यापक विरोधका कारण उक्त प्रस्ताव तुहियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय शान्तराज सुवेदी र राजन खनालको विमतिका बाबजुद महराले कर मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।दृष्टि न्युजका अनुसार एनसेलको लाभकरका बिषयमा लेखासमितिले धेरै पटक अर्थमन्त्री, सचिवहरु र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर छलफल गरी लाभकर असुलीका लागि निर्देशन दिएको थियो । २०७३ जेठ २१ अर्थसमितिले लाभकर उठाउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदको लेखासमितिले लाभकर नतिरेसम्म फोरजी सेवाको अनुमति २०७३ पुस २१ को निर्णयले एनसेलले कर चुक्त नगर्दासम्म उसलाई फोरजी सेवा नदिन संचार र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर रविन्द्र अधिकारी सभापति रहेको संसदको विकास समितिले चोर बाटोबाट अनुमति दियो ।

यसमा दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको पनि ठूलो मिलेमतो रहेको छ । एनसेलसँग लिएको २० करोड रुपैयाँमध्ये ५ करोड आरजुलाई बुझाएर झा पुनः ५ बर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भए । जुन सरकार आए पनि एनसेललाई दुहुनो गाई बनाउँदै आएका छन् । र, राज्यलाई ६५ अर्ब (अहिले ७० अर्ब हाराहारी पुगिसक्यो होला ) नोक्सानी पार्दैआएका छन् । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत एनसेल दुहुनो गाई बनेको छ ।

अहिले सरकारमा डा. युवराज खतिवडा जस्ता स्वाभिमानी अर्थमन्त्री छन् । उनी गभर्नर हुँदा एनसेलमा आएको लगानीको आधिकारिक स्रोत नभएको भनी  ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोकेका थिए । त्यो रकम पनि अदालतकै निर्णयले फुकुवा भयो ।

एनसेलसँग लाभकर असुली गर्नका लागि दबाब दिंदैआएका युवानेता ठाकुर गैरे भन्छन्–‘एनसेलको खरिदबिक्रीमा नेपालले पाउनुपर्ने ६५ अर्बभन्दा बढी लाभकर राज्यले राज्यले असुल गर्नुपर्छ । अहिले दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकारले लाभकर छिटो असुलउपर गर्नुपर्छ । एनसेलले लाभकर तिर्न किन ढिलाइ गरेको हो, त्यसको खोजी गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई अनुुरोध गर्छु । त्यो कर एनसेलले तिर्नैपर्छ, किनकि हामीले चिन्ने एनसेल नै हो, अरु हामी चिन्दैनौं ।  एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर लाभकर सरकारको खातामा आउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

हामीले बारम्बार दबाब पनि दिइरहेका छौं । लाभकर नतिरेसम्म हाम्रो अभियान जारी रहनेछ । सरोकारवाला ठूला करदाता कार्यालयदेखि विभिन्न ठाउँमा हामीले ध्यानाकर्षण गर्दैआइरहेका छौं ।