डारफोरमा सैन्य मिसन अन्त्यको तयारी

संयुक्तराष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले सोमबार सुडान र डारफोरको बारेमा एक संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यहाँ खटिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानलाई प्रतिस्थापन गर्न राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यहाँबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनलाई फिर्ता गर्दा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि  गुम्न सक्ने आशंका अधिकार समूहहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक यही २६ मार्चमा बस्ने भनिएको थियो। तर पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रुपमा रहेकाले सो बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

उक्त बैठकले नै बिस्तारै सुडान र डारफोरबाट राष्ट्रसंघीय मिसनका सैनिक फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डारफोरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी युनियन आवद्ध मिसनबाटे ७८ हजार सैनिक राखिएको छ।

परिषद्ले गत बुधबार नै यस मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। सो बैठक पनि कोरोना भाइरसको चिन्ताको कारण अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो।
डारफोरमा विद्रोही समूहहरू बीचको सशस्त्र हिंसामा कमी आएको भए तापनि कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वहरू समाधान हुन सकेको छैन । यसले यी देशका आन्तरिक तनावलाई थप बढावा दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी यहाँका नागरिकको संरक्षण गर्नु सुडानको जिम्मेवारी भएको पनि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यहाँबाट सैनिक फिर्ताको लागि जनादेश नभएको खण्डमा “युएनएएमआईडी पछिको संयन्त्रले त्यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्ने स्थितिमा हुने थिएन र त्यस्तै अपेक्षा गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदनमा थपिएको छ।

सो मिसनअन्तर्गत ‘युएनएएमआईडी’ को म्याद २०१९ को अक्टोबर अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि सुरक्षा परिषदले सर्वसम्मतिले २०२० को मार्चसम्म सैनिक त्यहीँ रहन दिने र एक वर्षको लागि आफ्नो अभियान विस्तार गर्ने अनुमति दिएको थियो।

अफ्रिकी संघका साथ संयुक्त शान्ति सेना, युएनएएमआईडी सन् २००७ देखि पश्चिमी सुडानको डारफोरमा कार्यरत छ र २०२० सम्म शान्ति सेनामा कार्यरत रहने बताइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानी सेना र जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्वमा केन्द्रित सरकारले आफूलाई सीमान्तकृत ठान्छन्।
 
यहाँको द्वन्द्वमा परी करिब ३ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी २५ लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका पनि समाचारमा जनाइएको छ।