राजमोले २०७१ सालमै अस्वीकार गरेका जोशी फालिएपछि चित्रबहादुर केसीले गरे स्वागत

काठमाडौं, २१ साउन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । अध्यक्ष केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरेको भन्दै निर्णयलाई स्वागत गरेका हुन् ।

अध्यक्ष केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यसभन्दा अघि औपचारिकताको लागि मात्र सुनुवाई गरिन्थ्यो, तर त्यो सिफारीस गरिएको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरिंदैनथ्यो । यस प्रकारको गलत परम्पराविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय सही छ र त्यसले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरेको छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौं ।” २०७१ सालमा यिनै दीपकराज जोशी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा नै राजमोले दुबैलाई अस्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सिफारिसको पक्षमा रहेको र एमाले तथा माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको जनाइएको छ ।

“हालै प्रधानन्यायाधीश पदको लागि न्याय परिषद्ले दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपल्ट न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश पदको लागि योग्य व्यक्ति होइनन् । २०७१ सालमा यिनै दीपकराज जोशी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा सिफारीस गरिएको थियो । त्यतिबेला नै ती दुबै जना उक्त पदमा योग्य नभएकाले हामीले उक्त सिफारिसलाई अस्वीकार गरेका थियौं । त्यतिबेला नेका उक्त सिफारिसको पक्षमा थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । गोपाल पराजुली त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पनि बनेका थिए । त्यसको पनि हामीले विरोध गरेका थियौं । पछि उनले उक्त पदमा रहेर सही काम गरेनन् । उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्रिया अघि बढाइयो । तर न्याय परिषद्को निर्णयबाट उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटाइएका थिए ।”

विज्ञप्तिमा अहिले दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेर समितिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गरेको जनाइएको छ । “संसदीय समितिको यो निर्णयले संवैधानिक पदको लागि सिफारीस गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिने मान्यता स्थापित भएको छ । यो सही प्रजातान्त्रिक तरिका पनि हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दीपकराज जोशीको विगतको भूमिका अर्थात् उनले सम्पादन गरेका मुद्दाहरु विवादित हुने गरेका थिए भन्दै उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पनि सही छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको स्थितिमा उनी उक्त पदको लागि अयोग्य व्यक्ति नै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अयोग्य र गलत शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुलाई न्यायको कठघरामा तान्ने गरिएकोमा त्यसलाई सही कदम मानिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यतिमात्र होइन, त्यसप्रकारले गलत प्रमाणपत्र पेश गरेर वा राजनीतिक पक्षबाट गलत सिफारिस वा दवावमा राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा नियुक्त भएका भनी शंका गरिएका व्यक्तिहरुको प्रमाणपत्र वा योग्यता छानविन हुनपर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।”