‘हेर्न नभ्याइने’मा मीनबहादुरसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमका विरुद्ध परेको रिट निवेदनको पेशी आज तोकिएको भएपनि ’हेर्न नभ्याइने‘मा परेको छ ।

आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै सुनुवाईको मिति सारेको हो ।

यसअघि शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदक गौतम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् भने शाह पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् । यस्तै गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन् । उनीहरुले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरुलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरु बिरामी भनेर हाल व्यूरोकै निगरानीमा अस्पताल भर्ना भएका छन् ।

डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन अधिकृतद्वय सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसीलाई पनि व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । तर यी तीनै जनाले अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई रिहा गरेको थियो । यद्यपि, प्रहरीले यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ दिएको छ ।